{"id":63020,"date":"2025-03-05T17:23:52","date_gmt":"2025-03-05T11:53:52","guid":{"rendered":"https:\/\/idronline.org\/article\/%primary_category_article%\/why-we-need-development-alternatives\/"},"modified":"2026-01-15T07:18:50","modified_gmt":"2026-01-15T01:48:50","slug":"why-we-need-development-alternatives","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/idronline.org\/mr-in\/article\/environment\/why-we-need-development-alternatives\/","title":{"rendered":"\u0906\u092a\u0932\u094d\u092f\u093e\u0932\u093e \u0935\u093f\u0915\u093e\u0938\u093e\u091a\u094d\u092f\u093e \u092a\u0930\u094d\u092f\u093e\u092f\u093e\u0902\u091a\u0940 \u0917\u0930\u091c \u0915\u093e \u0906\u0939\u0947?"},"content":{"rendered":"

आशिष कोठारी हे पर्यावरणीय आणि सामाजिक समस्यांवर कामकरणाऱ्या कल्पवृक्ष<\/a> या ना-नफा संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत ही संस्था स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर कार्यरत आहे. अलीकडेपर्यंत, त्यांनी पर्यायी योजना<\/a> या कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले आहे. अन्याय, असमानता आणि अस्थिरतेला कायम ठेवणाऱ्या पितृसत्ता, भांडवलशाही आणि जातीवाद यासारख्या प्रबळ पद्धतींना पर्याय निर्माण करण्यासाठी याद्वारे कार्य केले जाते.<\/em><\/p>

विविध लोकचळवळींमध्ये ते सक्रिय राहिले आहेत, ज्यात नर्मदा बचाओ आंदोलन<\/a>, बीज बचाओ आंदोलन आणि<\/a> सामुदायिक वन हक्क शिक्षण आणि प्रसार नेटवर्क यांचा समावेश आहे. आमूलाग्र पर्यावरणीय लोकशाही<\/a>, विकल्प संगम<\/a> आणि पर्यायांसाठीची जागतिक टेपेस्ट्री<\/a> अशा संस्था स्थापन करण्यात त्यांनी मदत केली. आणि ते त्या संस्थांच्या समन्वय समित्यांमध्ये सहभागी आहेत. आय. डी. आर. ला दिलेल्या या मुलाखतीत, विकास आणि शाश्वततेचे मुद्दे कसे समजून घेतले जातात, तसेच पर्यायी कल्पना आणि स्वदेशी, अप्रभावी ज्ञान प्रणालींचा शोध घेण्याची गरज का आहे यावर आशिष चर्चा करतात. हे पर्याय त्यांच्या दैनंदिन कार्यपद्धतींमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी सामूहिक आणि ना-नफा संस्था काय करू शकतात याची रूपरेषा देखील त्यांनी मांडली आहे.<\/em><\/p>

\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture>
फोटो सौजन्यः आशिष कोठारी<\/figcaption><\/figure>
विकास आणि शाश्वतता या प्रमुख चर्चांमध्ये काय चुकीचे आहे?<\/strong><\/strong><\/h5>

‘विकास’ ही संज्ञा मुख्यत्वे जीडीपी किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनासारख्या आर्थिक निकषांद्वारे परिभाषित केली गेली आहे, जी एखाद्या देशाच्या उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांचे प्रमाण मोजते. तथापि, ही केवळ परिमाणात्मक किंवा कमाई करण्यायोग्य आर्थिक घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे विकासाची व्यापक संकल्पना खूपच संकुचित होते.<\/p>

\"What<\/a><\/div>

या संकुचित लक्षामुळे, नकारात्मक परिणामांचा विचार न करता, कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन, व्यापार किंवा उपभोग स्वाभाविकपणे चांगला मानला जातो. पर्यावरणीय, सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक परिणाम यामुळे दुर्लक्षिले जातात. मोठ्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, अवजड औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यावर भर देण्यात येतो. यामध्ये शिकारी-संग्राहक अवस्था ते शेती करणे ते औद्योगिक आणि औद्योगिकीकरणानंतरच्या समाजाची एक रेषीय प्रगती आवश्यक आणि अपरिहार्य असल्याचे गृहीत धरले जाते आणि येथूनच अविकसित, विकसनशील आणि विकसित देशांची विभागणी निर्माण होते.<\/p>

जास्तीत जास्त वाढ करण्यासाठी, हे मॉडेल लोक आणि निसर्ग या दोघांनाही उत्पादन आणि उपभोगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू म्हणून पाहते. मानवांना निसर्गापासून वेगळे म्हणून पाहण्याकडेही त्यांचा कल असतो. हा दृष्टीकोन काही आधुनिक पाश्चात्य तत्त्वज्ञानांमधून आला आहे, जसे की कार्टेशियन द्वैतवाद<\/a>, ज्यामध्ये मानव आणि निसर्ग या दोघांनाही एकमेकांपासून मूलभूतपणे वेगळे असलेले यंत्र म्हणून पाहिले जाते. या विभाजनाची मुळे सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिस्थितींमध्ये आहेत, ज्यात पितृसत्ता, वसाहतवाद आणि निश्चित सीमांमध्ये राष्ट्रा-राष्ट्रां मध्ये पृथ्वीचे विभाजन आणि स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था यांचा समावेश आहे. आणखी एक परिणाम म्हणजे जगभरात झपाट्याने वाढणारी असमानता, जसे की मूठभर अब्जाधीशांकडे बहुतांश संपत्तीची मालकी<\/a> किंवा नियंत्रण आहे.<\/p>

या सर्व घटकांतून, एकत्रितपणे, खऱ्या शाश्वततेसाठी किंवा समानतेसाठी कोणतेही अंतर्गत तर्क नसलेले एक मॉडेल तयार होते. याचे परिणाम आज आपल्याला भेडसावणाऱ्या विविध पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक संकटांमध्ये दिसून येतात.<\/p>

अशा प्रकारचा अस्थिर विकास कसा दिसतो याची तुम्ही एक किंवा दोन उदाहरणे देऊ शकता का?<\/strong><\/strong><\/h5>

कृषीचे उदाहरण घेऊया. 1960 च्या दशकात भारताने हरित क्रांती<\/a> केली, ज्याला शेतीचा विकास म्हणून लोकांमध्ये बिंबवले जात असे. यामुळे शेतीच्या पारंपारिक प्रकारांपासून दूर जाणे झाले, ज्यामध्ये जमीन, बियाणे आणि पाणी हे परस्परांशी संबंधित घटक होते आणि शेती ही केवळ आर्थिक क्रियाच नव्हती तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा देखील एक भाग होती. त्याऐवजी, या घटकांना आर्थिक उत्पादन प्रक्रियेतील केवळ घटक म्हणून, मूलतः वस्तू म्हणून मानले जाऊ लागले. अशी आर्थिक प्रक्रियेची संकुचित परिभाषा केली गेली. स्वतःसाठी वापर करण्याऐवजी बाजारासाठी उत्पादन करण्यावर भर दिला जाऊ लागला.<\/p>

कृषी उत्पादनात जास्तीत जास्त वाढ करण्यासाठी खते, कीटकनाशके, तसेच संकरीत आणि अनुवांशिकदृष्ट्या सुधारित बियाणे यांचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. परंतु उत्पादनाची परिभाषा सुद्धा संकुचित करून केवळ प्रति एकर उत्पादित होणाऱ्या अन्नधान्याचे प्रमाण म्हणजे उत्पादन अशी करण्यात आली आहे. या दृष्टिकोनामुळे उत्पादन प्रक्रियेदरम्यानची शाश्वतता आणि चारा, जैवविविधता आणि भरभराटीची पर्यावरणीय प्रणाली यासारख्या पारंपरिक शेतीतून मिळणाऱ्या अतिरिक्त फायद्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.<\/p>

\"donate<\/a><\/div>

उदाहरणार्थ, सेंद्रिय तांदळाच्या शेतात तुम्हाला खेकडे आणि मासे आढळतील, जे त्या भागातील एकूण उत्पादकता वाढवतात आणि पर्यावरणीय आरोग्यास आणि शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणाऱ्या अन्नधान्यास हातभार लावतात. याउलट, हरित क्रांतीतील तांदळाचे क्षेत्र केवळ धान्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे अनेकदा शेतीच्या उत्पादकतेच्या इतर पैलूंचा नाश होतो आणि रसायनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्यामुळे मातीची नैसर्गिक लवचिकता कमी होते. मुख्य प्रवाहातील विकासाच्या मॉडेलमध्ये काय चुकीचे आहे याचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे.<\/p>

जेव्हा सरदार सरोवर<\/a> सारख्या मोठ्या धरणांचा विचार केला जातो, तेव्हां याचसारख्या समस्या समोर येतात. व्यापक पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांकडे तसेच कमी विनाशकारी पर्यायांकडे दुर्लक्ष करत अशा मोठ्या धरणांतून विद्युत आणि जास्तीत जास्त सिंचन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नर्मदा खोरे प्रकल्पाचा भाग असलेल्या सरदार सरोवर धरणाचा उद्देश गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील लोकांना जलविद्युत, सिंचन आणि पाणी पुरवणे हा होता. गुजरातमधील नर्मदा नदीचे पाणी या सर्व ठिकाणी थेट पोहोचवण्याची कल्पना होती. मात्र, या प्रकल्पामुळे समुदायांचे मोठ्या प्रमाणात विस्थापन<\/a>, वनसंपदा बुडणे तसेच वन आणि शेतीची जमीन पाण्याखाली जाणे, वीजेचा लाभ सगळ्यांना समान प्रमाणात न मिळणे आणि यासारख्या ईतर समस्या देखिल उद्भवल्या. या प्रकारचा विकास एका ठिकाणी खूप जास्त आणि दुसऱ्या ठिकाणी खूप कमी पाणी आहे या समजावर चालतो. हा पर्यावरणीयदृष्ट्या सदोष दृष्टीकोन खंबतच्या आखातातील अत्यंत उत्पादक किनारपट्टी आणि खारफुटीच्या परिसंस्थांसारख्या स्थानिक व धरणाच्या खालच्या भागातील परिसंस्थांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करतो.<\/p>

शिवाय, गुजरातमधील कच्छसारखे प्रदेश त्यांच्या नैसर्गिक पावसाच्या पाण्यातून आपली गरज पूर्ण करू शकत नाहीत, या गृहीतकामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हस्तांतरित करणारे, दिशाभूल करणारे प्रकल्प होतात. योग्य प्रकारे पावसाचे पाणी साठवून आणि शाश्वतरित्या पाण्याचा वापर करून स्थानिक जल स्वयंपूर्णतेच्या संभाव्यतेचा विचार करण्यात हे दृष्टिकोन अपयशी ठरले आहेत. कच्छमधील शंभराहून अधिक गावांनी<\/a> असे दाखवून दिले आहे की त्यांच्या जलस्रोतांचे शहाणपणाने व्यवस्थापन करून आणि ऊसासारख्या जल-प्रधान पिकांची लागवड न करून, मर्यादित पाऊस असतानाही ते पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण होऊ शकतात.<\/p>

म्हणूनच मुख्य प्रवाहातील ‘विकास’ या संकल्पनेच्या स्वरूपावर प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे- ही प्रक्रिया (सत्ता केंद्राकडून खाली पाहणारी), सर्वसमावेशक नसलेली अशी आहे. अश्या प्रक्रियेत नफ्याच्या हेतूने स्थानिक समाजाला विस्थापित केले जाते आणि ती पर्यावरणीयदृष्ट्या अस्थिर आहे-त्यामुळे याला पर्याय शोधणे अनिवार्य ठरते.<\/p>

या संदर्भात, पर्याय कसे सापडतील?<\/strong><\/strong><\/h5>

पर्यायी पद्धती अश्या असाव्यात ज्या मानवी गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्याचे मार्ग शोधतात, पण पृथ्वीला हानी पोहोचवत नाहीत किंवा समाजाच्या मोठ्या भागांना उपेक्षित ठेवत नाहीत. यामध्ये राजकीय आणि आर्थिक लोकशाही, मूलभूत गरजांकडे लक्ष देणारे तळागाळातील उपक्रम, न्याय आणि समानतेसाठीच्या चळवळी आणि दडपशाही, असमान आणि अस्थिर संरचनांना आव्हान देणारी धोरणे, तंत्रज्ञान आणि चौकट यांचा समावेश आहे. या पर्यायी मॉडेलमध्ये उपजीविका वाढवण्यासाठी उपकरणांमध्ये बदल-उदाहरणार्थ, सौर तंत्रज्ञानाचा अवलंब किंवा डिजिटायझेशन-यासारखे केवळ तांत्रिक उपाय समाविष्ट नाहीत, तर प्रणाली अधिक सर्वसमावेशक आणि समान करण्यासाठी सामाजिक आणि राजकीय बदल देखील गरजेचे आहेत. अश्या पर्यायांमध्ये राबवलेल्या प्रणाली मधले विविध परस्परसंबंध आणि छेदनबिंदू समजून घेणे महत्वाचे आहे.<\/p>

आपल्याला पर्यायांची उदाहरणे सर्वत्र मिळू शकतात, विशेषतः असे समाज त्यांची संसाधने एकत्रितपणे व्यवस्थापित करतात आणि असे करून योग्य वितरण आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करतात. उदाहरणार्थ, कोविड-19 महामारीच्या काळात, समाजाच्या नेतृत्वाखालील चळवळ उभारून<\/a>, नागालँडमधील लोकांनी मार्च 2021 मध्ये दुसऱ्या तीव्र लाटेचा अधिक चांगल्या प्रकारे सामना केला. नॉर्थ ईस्ट नेटवर्कच्या (एन. ई. एन.) महिलांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे निर्बंध असूनही विक्री आणि शेती यासारखे आवश्यक उपक्रम करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला. कोहिमा येथील रस्त्यावर दिक्री करणाऱ्या महिला विक्रेत्यांनी नगरपालिकेच्या नगरसेवकांसह सामूहिक आंदोलनाद्वारे विक्री करण्यासाठी किमान जागा सुरक्षित करण्यासाठी मोर्चा काढला. ग्रामीण भागातील महिलांनी त्यांच्या कडील औषधी वनस्पती आणि त्यांनी कापून घेतलेल्या भाज्या शहरी रहिवाशांना वाटून दिल्या, जिथे लोक त्यांना आवश्यक ते घेऊ शकतील अशा रुग्णालयांसारख्या विविध ठिकाणी हा माल वितरित केला. आणखी एक उदाहरण म्हणजे, मध्य भारतातील वन हक्क कायद्याद्वारे, सक्षम झालेल्या समाजाने वनांचे सामूहिक प्रशासन आणि व्यवस्थापन केले. महाराष्ट्रातील गोंदिया जिल्ह्यात, जेथे 75 टक्के लोकसंख्या गोंड आणि हलबा आदिवासींची आहे, तेथे 250 हून अधिक गावांनी त्यांचे सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) मिळवले आहेत. झारखंडच्या गिरीडीह जिल्ह्यातील देओरी गटामध्ये 29 गावांतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी लघु वन उत्पादनांचे<\/a> व्यवस्थापन आणि विक्रीसाठी एक महासंघ स्थापन केला आहे. 2020 च्या टाळेबंदीदरम्यान, फेडरेशनने टेंडूची पाने आणि महुआ गोळा करणे सुरू ठेवण्यासाठी, (ते गावकऱ्यांसाठी<\/em> उत्पन्नाचे महत्त्वपूर्ण स्रोत आहेत) सरकारी परवानगी<\/em> मिळवली. हे आव्हानात्मक होते तरीही, महासंघाने या उत्पादनांचे सुरक्षित संकलन आणि विक्री सुलभ केली, 5,069 कुटुंबांमधील सर्व प्रौढांना त्यात सहभागी करून घेतले आणि त्यांच्या कामाचा मोबदला दिला.<\/p>

\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture><\/a>
मुख्य प्रवाहातील ‘विकास’ या संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित करण्याची आणि त्याला पर्याय शोधण्याची गरज आहे. | फोटो सौजन्यः नीडपिक्स<\/a><\/figcaption><\/figure>
जमिनीवर समुदायांसोबत काम करणाऱ्या ना-नफा संस्थांमध्ये पर्यायी दृष्टीकोन कसा समाविष्ट केला जाऊ शकतो? हे शक्य होण्यासाठी काय बदलण्याची गरज आहे?<\/strong><\/strong><\/h5>

ना-नफा संस्था आणि देणगीदार संस्थांसह बहुतांश विकास क्षेत्रातील संस्था,-सरकारला एका क्षणासाठी बाजूला ठेवू या- दुर्दैवाने अजूनही वारंवार वापरलेल्या, आणि मी म्हणेन, वापरून गुळगुळीत झालेल्या पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. <\/em>जेव्हा आपण शाश्वत विकास उद्दिष्टांबाबत<\/a> (एस. डी. जी.) बोलतो तेव्हाही, आपला दृष्टीकोन अजूनही बर्यापैकी पारंपरिक आहे. उदाहरणार्थ, 100 टक्के शालेय नावनोंदणी आणि साक्षरतेचे उद्दिष्ट हे एक उदात्त ध्येय आहे, परंतु आपण कोणत्या प्रकारचे शिक्षण किंवा साक्षरतेचे उद्दिष्ट ठेवत आहोत हे कोणीही विचारत नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती इंग्रजीमध्ये साक्षर होते परंतु स्वतःची भाषा विसरते तेव्हा काय होते? ते अनेकदा नोकऱ्यांसाठी इच्छुक असलेल्या अधिक प्राविण्याने इंग्रजी बोलणाऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, किंवा ते आता पारंपारिक व्यवसाय करण्यास देखिल योग्य रहात नाहीत.<\/p>

बहुतेक विकासाची परिस्थिती अजूनही अशा पद्धतींवर अडकली आहे जिथे शहरांतील लोक गावकऱ्यांना काय करावे हे सांगण्यासाठी येतात आणि औपचारिक विज्ञान ज्ञानाच्या इतर प्रकारांवर वर्चस्व गाजवते. कधीकधी असे घडते कारण देणगीदार सर्जनशीलता आणि प्रयोगांना प्रोत्साहन न देणाऱ्या अटी घालतात. तथापि, आवश्यक असलेल्या सर्वात मूलभूत बदलांपैकी एक म्हणजे आपल्या मानसिकतेत करावा लागणारा बदल. केवळ औपचारिक विज्ञानच समस्या सोडवू शकते, किंवा केवळ मोठ्या महामंडळांकडेच संसाधने आहेत, अशी प्रबळ मानसिकता असेल, तर आपण अशा प्रकारच्या प्रयोगांमध्ये कधीही सहभागी होणार नाही. बऱ्याचदा ‘अशिक्षित’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गावांतील लोकांकडे उपाययोजनांमध्ये योगदान देण्यासाठी काहीही नाही, असे व्यापकपणे मानले जाते. लोकज्ञान प्रणालींचे अवमूल्यन हा वसाहतवादी काळापासून चालत आलेला मुद्दा राहिला आहे. हा (मानसिकतेतील) बदल साध्य करण्यासाठी भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेवरही लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही, ब्रिटिश राजवटीत तयार केलेली भारतीय शिक्षण व्यवस्था मूलभूतपणे वसाहतवादी राहिली आहे. काही राज्यांनी सकारात्मक बदल केले आहेत, परंतु एकंदरीत, आपण अजूनही ग्रामीण मुलांना असे शिकवतो की त्यांच्या पालकांची आणि समुदायांची ज्ञान प्रणाली कालबाह्य आणि आदिम आहे आणि (आपण) शहरी मुलांना सांगतो की ग्रामीण भारत आपल्याला खाली खेचत आहे.<\/p>

ना-नफा संस्था त्यांच्या कामात पर्यायी विचारांना केंद्रस्थानी ठेवू शकतील असे काही मार्ग आहेतः<\/p>

1. पर्यायी ज्ञान प्रणालींना प्राधान्य द्या<\/strong><\/h3>

समुदायांसोबत काम करणाऱ्या ना-नफा संस्थांसाठी, पर्यायी किंवा संकरीत ज्ञान प्रणालींना प्राधान्य दिल्याने ज्ञानाचे नवे मार्ग उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे अधिक प्रभावी आणि प्रासंगिक उपाय शोधता येतील. अनेक नागरी समाज गटांनी स्थानिक ज्ञान आणि संसाधनांचा लाभ घेऊन नाविन्यपूर्ण उपाय आधीच विकसित केले आहेत.<\/p>

पर्यायी शिक्षण हे एक असे क्षेत्र आहे जिथे नागरी समाज विशेषतः सक्रिय आहे, स्थानिक ज्ञान आणि भाषांचा आदर आणि समावेश करणारे नवीन मॉडेल ते तयार करत आहेत. तामिळनाडूमधील मरुदम फार्म स्कूल<\/a> (मरुदम) हा एक सर्वसमावेशक पर्याय आहे, जो सरकारने ठरवलेला औपचारिक अभ्यासक्रम आणि परीक्षांची देखील दखल घेतो. विद्यार्थी पारंपरिक अर्थाने उच्च शिक्षण घेऊ शकतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी पारंपरिक प्रणालीचे काही घटक अजूनही यामध्ये अस्तित्वात आहेत, परंतु त्यांचा दृष्टीकोन पारंपरिक शिक्षणापेक्षा मूलभूतपणे वेगळा आहे.<\/p>

मरुदम येथे, अभ्यासक्रम लोकशाही पद्धतीने तयार केला जातो, ज्यात प्रत्यक्ष, क्रियाकलापांवर-आधारित शिक्षणावर जोरदार भर दिला जातो. ते नई तालिम<\/a> या गांधीवादी संकल्पनेचे अनुसरण करतात, जे विद्यार्थ्यांना केवळ घोकंपट्टी करण्यास न लावता डोके, हात आणि हृदयाचा वापर करून काम करण्यावर भर देते. स्थानिक समुदायाशी एकात्मता साधणे, स्थानिक वातावरणातून शिकणे, स्थानिक परिसंस्था टिकवून ठेवण्यास आणि पुनर्संचयित करण्यात मदत करणे आणि प्रत्येक मुलाची जन्मजात क्षमता, कौशल्ये, प्रतिभा आणि दृष्टीकोन दडपण्याऐवजी जोपासले जातील असे एक आकर्षक शैक्षणिक वातावरण तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.<\/p>

विविध प्रकारच्या ज्ञानाचे योग्य महत्व समजून घेण्याचे हे तत्त्व प्रत्येक क्षेत्राला लागू होते. ना-नफा संस्थांसाठी, या ज्ञान प्रणालींना ओळखणे आणि त्यांचा अंतर्भाव करणे महत्त्वाचे आहे. या प्रणालींवर भर दिल्याने केवळ मौल्यवान स्थानिक ज्ञानच जतन होत नाही तर विकसित केलेले उपाय शाश्वत आणि ते ज्या समुदायांना सेवा देतात त्यामध्ये खोलवर रुजलेले आहेत हे देखील सुनिश्चित होते.<\/p>

2. विविध ज्ञान प्रणालींमधील अंतर कमी करा<\/strong><\/h3>

याव्यतिरिक्त, पर्यायी विचार करण्यासाठी संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि स्वदेशी ज्ञानधारक यांच्यातील सहकार्य आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, तेलंगणामध्ये कृषी विज्ञान केंद्रे सरकारने नेमलेले शास्त्रज्ञ आणि दलित<\/a> महिला शेतकरी मिळून चालवतात. भारतातील कदाचित अशा प्रकारचा हा एकमेव प्रयोग आहे, तो गेल्या 20 वर्षांपासून मजबूतपणे चालू आहे. या भागीदारीमुळे त्यांना शाश्वत, लहान शेतीवर-आधारित कृषी प्रणाली विकसित करण्यास सक्षम केले आहे असे शेतकरी आणि सरकारी शास्त्रज्ञ दोघेही मानतात.<\/p>

द डेक्कन डेव्हलपमेंट सोसायटी<\/a> (डी. डी. एस.) या अशाच आणखी एका सहकार्याच्या प्रयोगाने पारंपरिक आणि सेंद्रिय पद्धती किती प्रभावी असू शकते हे दाखवून दिले आहे. तेलंगणाच्या ज्या गावांमध्ये डी. डी. एस. काम करते, त्या गावातील दलित महिला शेतकऱ्यांकडे<\/a> आता त्यांचे स्वतःचे पशुधन आणि बियाणे आहे आणि यामुळे त्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत, उच्च जातीच्या मोठ्या जमीनधारकांच्या जुलमी नियंत्रणापासून, त्या मुक्त झाल्या आहेत, ज्यांच्यावर त्या पूर्वी अवलंबून होत्या, त्यांच्यापासून आता मुक्त झाल्या आहेत,<\/p>

अनेक ज्ञान प्रणालींचे एकत्रीकरण केल्याने स्थानिक समुदायांपासून ते औपचारिक क्षेत्रातील संस्थांपर्यंत आणि पारंपारिक ते आधुनिक दृष्टिकोनांपर्यंत– एकमेकांना पूरक ठरण्याची आणि परस्परांच्या वाढीला मदत होण्याची शक्यता वाढते.<\/p>

3. धोरणातील बदलांसाठी प्रसार<\/strong><\/h3>

यशस्वी झालेल्या स्थानिक उपक्रमांना चालना देण्यासाठी त्यांचे धोरणात्मक समर्थन करणे आवश्यक आहे.
ना-नफा संस्था आणि सामूहिक उपक्रम हे धोरणकर्ते आणि जमिनीवरील समुदाय यांच्यातील महत्त्वपूर्ण सेतू म्हणून काम करतात. त्यामुळे ते या उपक्रमांची क्षमता वाढवू शकतात आणि यासाठी सहाय्यक ठरणाऱ्या धोरणांचे समर्थन करू शकतात. उदाहरणार्थ, तळागाळातील समुदायांमध्ये<\/a> महत्त्वपूर्ण प्रसार केल्यामुळे सिक्कीम, लडाख आणि उत्तराखंड यासारख्या अनेक भारतीय राज्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीची धोरणे स्वीकारली गेली आहेत.<\/a><\/p>

4. प्रमाण वाढवा, पण एकत्रितपणे<\/strong><\/h3>

ना-नफा संस्था आणि सामूहिक उपक्रम, मोठ्या प्रमाणात बदल घडवून आणण्यास मदत करू शकतात. एकाच उपक्रमाची संख्या वाढवून हे होत नाही, कारण त्यामुळे नोकरशाही आणि सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ शकते. किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये एकाच उपक्रमाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करून ही हे होत नाही कारण त्यामुळे, वेगवेगळ्या स्थानिक संदर्भांमुळे कदाचित उपक्रम चालू शकणार नाहीत. त्याऐवजी, त्यांनी ‘आऊटस्केलिंग’ वर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.<\/p>

याचा अर्थ यशस्वी उपक्रमांमधून प्रक्रिया, मूल्ये आणि तत्त्वे शिकणे, त्यांना स्थानिक संदर्भांशी जुळवून घेणे आणि नंतर व्यापक बदलासाठी आणि सामूहिक चळवळ तयार करण्यासाठी इतर लोकांशी आणि नेटवर्कशी संपर्क साधणे.याचे एक चांगले उदाहरण म्हणजे मिलेट नेटवर्क ऑफ इंडिया मिलेट नेटवर्क ऑफ इंडिया<\/a> आणि तेलंगणातील दलित महिला शेतकऱ्यांच्या मदतीने चालू झालेले मिलेट सिस्टर्स नेटवर्क ऑफ इंडिया. या नेटवर्क्सनी हजारो शेतकऱ्यांपर्यंत बाजरीचा प्रचार यशस्वीरित्या केला आहे.त्यांच्या सामूहिक समर्थनाने भरड धान्य भारताच्या कृषी धोरणाचा अधिकाधिक मध्यवर्ती भाग बनला, तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.<\/p>

तथापि, हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की सध्या, शाश्वत पर्याय हे विकास क्षेत्रातील सर्वसामान्य पद्धती नसून जास्तकरून अपवाद आहेत. जर अपारंपरिक दृष्टीकोन स्वीकारला गेला तर सरकार किंवा इतर संस्था अशा संस्थेवर कारवाई करू शकतात अशी भीती वाढत आहे. ना-नफा संस्था म्हणून, उपेक्षित लोकांना त्यांचे स्वतःचे ज्ञान आणि संस्था असतात हे आपण ओळखले पाहिजे किंवा त्यांची निर्मिती करणारी संस्था ते चालू करू शकतात हे ओळखणे ही आपली भूमिका असली पाहिजे. “आम्हालाच सगले माहित आहे आणि आम्ही तुम्हाला मदत करू” असा विचार करून धर्मादाय मानसिकतेसह त्यांच्या पर्यंत येण्याऐवजी, आपण स्थानिक समुदायांच्या शहाणपणाचा आदर करणारी मानसिकता स्वीकारली पाहिजे, आणि त्यांनी देखिल, लिंग आणि जातीच्या असमानतेमुळे निर्माण झालेल्या समस्या बदलण्यास सक्षम करणारी मानसिकता स्वीकारणे आवश्यक आहे, यासाठी त्यांना उद्युक्त केले पाहिजे.<\/p>

मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांसलेशन टूल चा वापर केला आहे. प्रमोद सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले आणि अंकिता भातखंडे यांनी याचे पुनरावलोकन केले आहे.<\/em><\/p>

—<\/p>

अधिक जाणून घ्या<\/h3>