{"id":66854,"date":"2025-09-05T13:23:39","date_gmt":"2025-09-05T07:53:39","guid":{"rendered":"https:\/\/idronline.org\/article\/%primary_category_article%\/how-indian-nonprofits-can-stay-tax-compliant\/"},"modified":"2026-01-15T16:08:55","modified_gmt":"2026-01-15T10:38:55","slug":"how-indian-nonprofits-can-stay-tax-compliant","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/idronline.org\/mr-in\/article\/philanthropy-csr\/how-indian-nonprofits-can-stay-tax-compliant\/","title":{"rendered":"\u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u093e-\u0928\u092b\u093e \u0938\u0902\u0938\u094d\u0925\u093e \u0915\u0930 \u0928\u093f\u092f\u092e \u0915\u0938\u0947 \u092a\u093e\u0933\u0942 \u0936\u0915\u0924\u093e\u0924"},"content":{"rendered":"

भारतातील स्वयंसेवी संस्थांसाठी, विश्वासार्हता आणि निधी मिळण्याच्या संधी टिकवून ठेवण्यासाठी कर नियमांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे. आयकर कायद्याअंतर्गत—कलम 12A<\/a> आणि कलम 80G<\/a>—या दोन्ही कलमांन्वये नोंदणी करणे संस्थांसाठी महत्त्वाचे ठरते.<\/p>

12A कलम संस्थेच्या उत्पन्नावर कर सवलत देते. 80G कलमान्वये देणगीदार पात्र स्वयंसेवी संस्थांना दिलेल्या देणग्यांवर कर कपातीचा दावा करू शकतात. याशिवाय, 12A\/80G हे सीएसआर सारख्या इतर कायद्यांसाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत.<\/p>

अलिकडेच केलेल्या सुधारणांनुसार, आता दोन्ही कलमांसाठी संस्थांना दर पाच वर्षांनी <\/strong>पुनर्नविनीकरण करावे लागते <\/strong>आणि त्यानंतर वित्त विधेयक 2025 नुसार, 5\/10 वर्षांसाठी पुनर्नविनीकरण केले जाईल. हा कालावधी स्वयंसेवी संस्थेच्या गेल्या 2 वर्षातील एकूण उत्पन्नावर अवलंबून असेल. ह्याची नोंदणी अद्ययावत ठेवल्याने संस्थांना करात सवलतीचा लाभ आणि देणगीदारांकडून मदत मिळवण्यासाठी मदत होते.<\/p>

\"What<\/a><\/div>

या ब्लॉगमध्ये, तुमच्या स्वयंसेवी संस्थांना अद्ययावत राहण्यास मदत करण्यासाठी 12A आणि 80G प्रमाणपत्रांच्या पुनर्नविनीकरणाची प्रक्रिया, वेळापत्रक आणि प्रमुख तरतुदींच्या अनुपालनासाठी काही टिप्स स्पष्ट करून सांगीतल्या आहेत.<\/p>

1. पुनर्नविनीकरणासाठी कोणी अर्ज करावा?<\/h3>

कलम 12A आणि\/किंवा कलम 80G अंतर्गत आधीपासून नोंदणीकृत असलेल्या सर्व धर्मादाय आणि धार्मिक संस्था (यामध्ये एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी आणि कलम 8 कंपन्या अंतर्भूत) यांना आयकर विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांची नोंदणी व पुनर्नविनीकरण करणे आवश्यक आहे.<\/p>

हे नियम यांना लागू आहेत:<\/strong><\/p>