{"id":68277,"date":"2025-12-01T14:05:43","date_gmt":"2025-12-01T08:35:43","guid":{"rendered":"https:\/\/idronline.org\/article\/%primary_category_article%\/how-indias-domestic-violence-act-can-deliver-justice\/"},"modified":"2025-12-01T14:05:45","modified_gmt":"2025-12-01T08:35:45","slug":"how-indias-domestic-violence-act-can-deliver-justice","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/idronline.org\/mr-in\/article\/gender\/how-indias-domestic-violence-act-can-deliver-justice\/","title":{"rendered":"\u092d\u093e\u0930\u0924\u093e\u0924\u0940\u0932 \u0915\u094c\u091f\u0941\u0902\u092c\u093f\u0915 \u0939\u093f\u0902\u0938\u093e\u091a\u093e\u0930 \u0915\u093e\u092f\u0926\u093e \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0902\u0928\u093e \u0915\u0938\u093e \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0926\u0947\u090a \u0936\u0915\u0924\u094b"},"content":{"rendered":"

उपलब्ध विद्यमान कायदेशीर तरतुदी अपुर्या असल्याचे लक्षात घेऊन, कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण, प्रतिबंध आणि निवारण यासाठी एक व्यापक चौकट प्रदान करण्याच्या उद्देशाने ऐतिहासिक कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा<\/a> (PWDVA) 2005 लागू करण्यात आला. मात्र, महिलांचा बचाव-केंद्रस्थानी ठेऊन केलेली त्याची रचना आणि दूरदर्शी चौकट असूनही, महिलांना न्याय मिळण्यास विलंब होणे, त्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होणे यासारख्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो आणि त्यामुळे त्यांचा ह्या कायद्यावरील विश्वास कमी होतो. PWDVA चा उद्देश खरोखर पूर्ण करण्यासाठी, आपण त्याच्या कायदेशीर मजकुराच्या पलीकडे पाहिले पाहिजे आणि ज्यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा केला गेला त्यांच्या दैनंदिन समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.<\/p>

स्नेह<\/a>, मुंबईतील एक ना-नफा संस्था, 1999 पासून विशेषतः ज्यांची नोंदणी झाली नाही अशा शहरी वस्त्यांमध्ये, महिला आणि मुलांवरील हिंसाचाराला अळा घालण्यासाठी काम करत आहे. संकटकाळात प्रत्यक्ष मदत करण्या बरोबरच, आम्ही कौटुंबिक हिंसाचारातून बाहेर आलेल्या महिलांना समुपदेशन सेवा देखील देतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये केलेल्या आमच्या कामातून, आम्ही PWDVA च्या अंमलबजावणीशी संबंधित आव्हानांबाबत माहिती मिळवली आहे.<\/p>

हा लेख सैद्धांतिक मूल्यांकनांच्या पलीकडे जाऊन हा कायदा प्रत्यक्षात कसा काम करतो याचे परीक्षण करतो. संरक्षण अधिकारी, ना-नफा संस्था, कायदे तज्ञ आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वतः हिंसाचारातून बाहेर आलेल्या महिलांच्या अनुभवांवर आधारित हा लेख आहे. आमच्या समुपदेशन केंद्रांमध्ये महिला, प्रक्रियेतील विलंब, नोकरशाहीतील अडथळे आणि अपुऱ्या समर्थन प्रणालीची तक्रार करत राहतात. त्यांना त्यांच्या गरजेच्या वेळी अनेकदा या अडथळ्यांवर यश मिळवता येत नाही. आम्ही PWDVA च्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या प्रमुख अडथळ्यांची एक रूपरेषा ठरवली आहे तसेच महिलांची प्रतिष्ठा, निकड आणि काळजी यावर आधारित एक प्रणाली तयार करण्यात मदत करण्यासाठी कृतीयोग्य सुधारणा प्रस्तावित करतो आहोत.   <\/p>

\"What<\/a><\/div>

1. सर्व्हायव्हर-केंद्रित ई-फायलिंग सिस्टम तयार करा<\/h3>

कायदेशीर प्रक्रिया जलद आणि अधिक सुलभ करण्यासाठी PWDVA कायदा प्रकरणांचे ई-फायलिंग करण्यास अनुमती देतो. हे एक प्रगतीशील पाऊल वाटत असले तरी, वास्तव अधिक गुंतागुंतीचे आहे.<\/p>

संकटाच्या क्षणी, पीडितांना अनेकदा तातडीच्या, जीवघेण्या परिस्थितींना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत सध्याची ई-फायलिंग प्रणाली आणखी एक अडथळा वाटू शकते. पीडितांना घरगुती घटना अहवाल (DIR) आणि प्रतिज्ञापत्रे, विवाह प्रमाणपत्रे, वैद्यकीय नोंदी, युटिलिटी बिले किंवा संयुक्त बँक स्टेटमेंट सारख्या सामायिक आर्थिक बाबींचा पुरावा आणि गैरव्यवहाराशी संबंधित छायाचित्रित पुरावे यासारखी कागदपत्रे अपलोड करण्यास सांगितले जाते.<\/p>

याव्यतिरिक्त, पीडित महिलांना आणि त्यांच्या कायदेशीररित्या नेमलेल्या प्रतिनिधींना ऑनलाइन शपथ नोंदवणे, डिजिटल फॉर्म भरणे आणि न्यायालयीन पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करणे यासारख्या तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. योग्य संसाधनांशिवाय हे करणे कठीण होते. न्यायालयाच्या आवारातही, इंटरनेट अनेकदा उपलब्ध नसल्याने तातडीने सादर करावयाचे दाखले सादर करण्यात महिलांना बऱ्याच अडचणी येतात, आणि त्यांच्यावर असलेला ताण कमी होण्याऐवजी वाढतो. यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया आणखी धीम्या गतीने होते, आणि महिलांना तातडीने आवश्यक असलेली मदत मिळत नाही. यामुळे अनेकदा त्यांना विविध प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो.<\/p>

केसेस दाखल करण्यासाठी महिलांना ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पर्यायांमधून निवड करता येईल असे हायब्रिड मॉडेल उपलब्ध केले तर सिस्टम सुलभ होऊ शकेल. विशेषतः तीव्र संकटाच्या क्षणी ई-फायलिंगची प्रक्रिया करण्यासाठी प्रत्येक महिलेकडे डिजिटल साक्षरता, इंटरनेटची सोय नसते. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसह प्रत्यक्षात हजर राहून केस संदर्भात माहिती जमा करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून देऊन, ही प्रक्रिया अधिक समावेशक, होऊ शकते आणि ज्यांना त्याची सर्वात जास्त गरज आहे अशा महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने खुली होऊ शकते.<\/p>

2. संरक्षण अधिकाऱ्यांची भूमिका मजबूत करा<\/h3>

राज्य सरकारने आवश्यकतेनुसार नियुक्त केलेले, संरक्षण अधिकारी (PO) कायद्याच्या चौकटीत एक महत्त्वाचा घटक म्हणून काम करतात. कौटुंबिक हिंसाचारातील पीडितांना तक्रारी दाखल करण्यात मदत करणे, DIR तयार करणे आणि पीडितांना कायदेशीर मदत, वैद्यकीय उपचार, निवारा आणि समुपदेशन सेवांशी जोडणे, या प्रकारची कामे करून संरक्षण अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते पोलिसांशी समन्वय साधतात, सुरक्षा योजना विकसित करण्यास मदत करतात आणि न्यायालयीन कामकाजात मार्गदर्शन करतात. याव्यतिरिक्त, ते न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात आणि परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि पीडितांच्या सुरक्षिततेचा आढावा घेण्यासाठी गंभीर किंवा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये गृह भेटी देतात.<\/p>

\"donate<\/a><\/div>

मात्र, प्रत्यक्षात, पीओंवर अनेकदा कामाचा जास्त भार असतो आणि त्या तुलनेत संसाधनांची कमतरता असते. त्यांच्या भूमिका केवळ प्रशासकीय कामांपर्यंत मर्यादित असतात. प्रत्यक्षात नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांचे व्यवस्थापन, त्या संबंधी समन्वय आणि पाठपुरावा करणे ह्या गोष्टी पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी खूप महत्त्वाच्या असतात.<\/p>

कायद्याचा अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी पीओची क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. या प्रक्रिया किती प्रभावीपणे पार पाडल्या जात आहेत याचे मूल्यांकन करण्यासाठी नियमितपणाने जिल्हास्तरीय पुनरावलोकनांची नितांत आवश्यकता आहे. तक्रारी, मदत आदेश, अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि पीओंनी दिलेल्या प्रतिसादाचा मागोवा घेण्यासाठी डिजिटल, रिअल-टाइम सिस्टम तयार करणे देखील उपयुक्त ठरेल. पोलिसांकडून होणारा विलंब किंवा निष्क्रियता पीडितांना संरक्षण आणि न्याय मिळण्यास अडथळा आणू शकते म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी पीओसोबत एकत्र काम केले पाहिजे.<\/p>

\"A<\/source><\/source><\/source><\/picture>
पीडित महिलांना अजूनही व्य़वस्थेतील अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे ज्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो, त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो आणि त्यांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतो. | चित्र सौजन्य: स्नेह<\/figcaption><\/figure>

3. सेवा पुरवठादारांना ओळखा<\/h3>

एखादा सेवा प्रदान करणारा – जो एक व्यक्ती किंवा संस्था असू शकते – पीडित व्यक्तीला महत्त्वपूर्ण आधार, कायदेशीर मार्गदर्शन देऊ शकतो. त्यांची भूमिका संरक्षण अधिकाऱ्यासारखीच असते. त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये अर्जदाराच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करणे तसेच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समुपदेशन प्रदान करणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. त्यांची आघाडीची भूमिका असूनही, ते मोठ्या प्रमाणात अपरिचित असतात आणि त्यांना कमी लेखले जाते.<\/p>

अनेक राज्यांमध्ये, या पदावर पूर्वीपासून काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना अद्याप अधिकृतपणे सेवा प्रदाते म्हणून अधिसूचित केलेले नाही किंवा कायद्याअंतर्गत नियुक्त केलेले नाही. याचा अर्थ असा की त्यांना औपचारिक अधिकार नसताना, संस्थात्मक पाठिंब्याशिवाय किंवा प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांशिवाय ही जबाबदारी पार पाडावी लागते. अधिकृत दर्जाअभावी, सेवा प्रदात्यांना कायद्याची अंमलबजावणी करणे, आरोग्य सेवा सुविधा पुरविणे आणि न्यायव्यवस्थेशी समन्वय साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. परिणामी, हे काम बहुतेकदा महत्त्वाचे न मानता त्याकडे पर्यायी काम म्हणून पाहिले जाते.<\/p>

पात्र सेवा प्रदात्यांना ओळखणे आणि त्यांना सूचित करणे हे कायद्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचे असते. यामुळे वेळेवर गरजेनुसार हस्तक्षेप करणे सोपे होते, पीडित व्यक्तीचे हक्क कायम राहतील याची खात्री होईल आणि विविध भागधारकांमध्ये सुव्यवस्थित समन्वय होईल.<\/p>

2010 मध्ये, मुंबईने स्नेह सह अनेक ना-नफा संस्थांना या कायद्याअंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदाते म्हणून नियुक्त केले. या संस्थांना DIR दाखल करण्यासाठी, समुपदेशन देण्यासाठी आणि कायदेशीर आणि वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी व पीडितांना मदत करण्यासाठी अधिकृत केले गेले. कोणत्याही आर्थिक मदतीशिवाय चांगल्या हेतूने काम करणाऱ्या सेवा प्रदात्यांना कायदेशीर कारवाईपासून मुक्तता दिली जाते. खटल्याच्या भीतीशिवाय त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास ही मुक्तता त्यांना सक्षम करते, ज्यामुळे पीडितांसाठी सहाय्यक वातावरण तयार होते. मात्र, या नियुक्त्या 2013 मध्ये कालबाह्य झाल्या आणि तेव्हापासून, हा अधिकृत दर्जा असलेल्या ना-नफा संस्थांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. औपचारिक मान्यता नसताना देखिल, काही ना-नफा संस्था कौटुंबिक हिंसाचारातून वाचलेल्यांना आवश्यक ते सहाय्य देत राहतात.<\/p>

4. हिंसाचारापासून वाचलेल्यांसाठी कलम 31 चा वापर करा <\/h3>

विशेषतः कमी वापरल्या जाणाऱ्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे PWDVA चे कलम 31, जे संरक्षण आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास पीडितांना फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचा अधिकार देते.<\/p>

महिलेला भविष्यातील हिंसाचाराच्या घटनांपासून वाचवण्यासाठी प्रतिवादीला तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई करून संरक्षण आदेश जारी केला जातो. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनेकदा गोंधळ असतो. अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या तरतुदींची व्यापक समज नसते, ज्यामुळे अनेकदा तरतुदींचा गैरवापर होतो. उदाहरणार्थ, कलम 31 अंतर्गत संरक्षण आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास अनेकदा ते चुकीने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 अ (आता भारतीय न्याय संहितेचे कलम 86) अंतर्गत नोंदवले जाते. या चुकीच्या नोंदी मुळे महिलेविरुद्ध तिचा पती किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूरतेमुळे तिचा पती किंवा तिचे नातेवाईक गुन्हेगार ठरतात.<\/p>

कोटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांना सामान्य वाद किंवा अदखलपात्र गुन्हे म्हणून हाताळणाऱ्या या चुकीच्या वर्गीकरणामुळे महिलांवर त्याचे गंभीर परिणाम होतात. जेव्हा कायदा अंमलबजावणी संस्था PWDVA अंतर्गत घटनेची योग्यरित्या ओळख पटवून देण्यात आणि नोंदणी करण्यात अयशस्वी होतात, तेव्हा महिला संरक्षण आदेश, निवास हक्क आणि देखभाल यासारख्या महत्त्वाच्या मदती वेळेवर मिळण्यापासून वंचित राहतात. तातडीने संरक्षण मिळण्याऐवजी, त्यांना नागरी मध्यस्थांकडे पाठवले जाते किंवा अनौपचारिकरित्या ‘प्रकरण मिटवण्याचा’ सल्ला दिला जातो, अशा परिस्थीतीत महिलांना सतत गैरव्यवहाराला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वाढते.<\/p>

अधिकाऱ्यांमध्ये अपुरी जागरूकता आणि या संदर्भात प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे अशा समस्या अधिक उद्भवतात, तसेच कौटुंबिक हिंसाचार हा घरचा मामला किंवा खाजगी कौटुंबिक बाब आहे असा समज समाजात असतो. अशा समजुतीमुळे कृती करण्याबाबतची यंत्रणांची अनिच्छा, संरक्षण आदेशांची अंमलबजावणी कमी होणे आणि पीडित महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्यात तत्परतेचा अभाव अशी परिस्थिती निर्माण होते. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बारकाव्यांबद्दल संवेदनशीलता आणि PWDVA च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विविध भागधारकांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे.<\/p>

पोलिसांच्या ठराविक कार्यपद्धतींमध्ये (एसओपी) कलम 31 समाविष्ट केल्याने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होतील आणि त्या कलमाच्या अंमलबजावणीचे सातत्य सुनिश्चित केले जाईल.<\/p>

या कायद्याचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी यांना चालना देण्यासाठी, राज्य सरकारांनी नियमित, समावेशक पुनरावलोकन करेल अशी संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. जन सुनवाई सारख्या नियमित सुनावणीचे आयोजन वापरले जाऊ शकेल जिथे पीडित महिला, ना-नफा संस्था, संरक्षण अधिकारी, पोलिस, न्यायपालिका आणि महिला आणि बाल विकास विभाग (DWCD) आणि जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (DLSA) यांसारखे विभाग कायद्याच्या अंमलबजावणीचे मूल्यांकन करण्यासाठी एकत्र येतील. हे मंच केवळ व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखण्यास मदत करणार नाहीत तर भागधारकांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीला प्रोत्साहन देतील. PWDVA अंमलबजावणीवर अहवाल सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश<\/a> अशा सहयोगी मूल्यांकनांची निकड अधोरेखित करतात.<\/p>

5. कायदेशीर प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी<\/h3>

स्नेहचे कायदेशीर सल्लागार नजमुस्सर असादी यांच्या मते, खटल्यांची प्रक्रिया कठीण आणि दीर्घकाळ चालणारी असते, ज्यामुळे तात्काळ मदत मिळणे (जे PWDVA चे मुख्य उद्दिष्ट आहे), कठीण होते. असादी म्हणतात, “जरी PWDVA च्या कलम 28 मध्ये न्यायालयाला प्रक्रियेतील लवचिकतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला असला तरी, न्यायाधीश बहुतेकदा भारतीय पुरावा कायद्याच्या (Indian Evidence Act) तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करतात. यामुळे पीडितेवर तिचा खटला सिद्ध करण्यासाठी प्रचंड भार पडतो, जे विशेषतः पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसताना आव्हानात्मक असते. परिणामी, पीडितांना अनेकदा न्यायाधीशांच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागते.”<\/p>

असादी पुढे म्हणतात की, PWDVA अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या उपायांमध्ये आणि वैयक्तिक कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या उपायांमध्ये स्पष्ट फरक करण्याची गरज आहे.<\/p>

न्यायव्यवस्था देखील अनेकदा पीडितांच्या गरजांची निकड पूर्ण करण्यात अपयशी ठरते. पीडितांनी समुपदेशन किंवा पर्यायी तंटा निराकरण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही वारंवार मध्यस्थी करणाऱ्या रेफरल्समुळे न्यायालयीन कामकाज लांबू शकते. काही न्यायालयांमध्ये, PWDVA प्रकरणांची सुनावणी आठवड्यातून एकदाच केली जाते, ज्यामुळे आयुष्यावर परिणाम करेल असा विलंब होतो<\/a>.<\/p>

वर दिल्याप्रमाणे येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी, अनेक महत्वाचे उपाय केले जाऊ शकतात. प्रथम, PWDVA प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालये किंवा न्यायाधीश नियुक्त केले तर प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते, आणि प्रकरणांकडे योग्य लक्ष दिले तर प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल याची खात्री होऊ शकते. यामुळे न्याय व्यवस्थेवरील जास्त भार किंवा फिरत्या बेंचमुळे होणारा विलंब कमी होईल. दुसरे म्हणजे, शक्य असेल तिथे एका महिन्याच्या आत प्रकरणे निकाली काढण्याचे स्पष्ट ध्येय ठेवून, कालबद्ध निराकरणाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. शेवटी, विशेषतः तात्काळ कायदेशीर मदत आवश्यक आहे अशा प्रकरणांमध्ये अनावश्यक किंवा दीर्घकाळ चालणाऱ्या मध्यस्थी थांबवणे अत्यंत महत्वाचे आहे. जेव्हा पीडितांची सुरक्षितता, निवारा किंवा त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत धोक्यात येते तेव्हा त्यांच्यावर दीर्घकाळ मध्यस्थीसाठी दबाव आणू नये. <\/p>

\"Three<\/source><\/source><\/source><\/picture>
कायद्याची अंमलबजावणीच कायदा किती प्रभावी आहे ते ठरवते. | चित्र सौजन्य: स्नेह<\/figcaption><\/figure>

6. सुरक्षित निवाऱ्याचा अधिकार परत मिळवा<\/h3>

निवारा हा आणखी एक महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे. अनेक निवारागृहांमध्ये महिलांना 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांसोबत राहू देत नाहीत, पीडितांना सुरक्षितता आणि कुटुंब यापैकी एकाची निवड करावी लागते. दीर्घकालीन आजार किंवा मानसिक आरोग्याच्या समस्या असलेल्या महिलांसाठी निवारा केंद्रांचीही कमतरता आहे. विशेषतः जर अत्याचारी जोडीदार मुख्य कमावणारा असेल किंवा आर्थिक छळात गुंतलेला असेल तर तात्काळ निवारा या व्यतिरिक्त, पीडितांना अनेकदा अन्न, कपडे, उत्पन्न आणि बाल संगोपनाची गरज भासते. मजबूत सुरक्षा जाळ्याअभावी, पीडितांना अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत सोडले जाते.<\/p>

जिथे दीर्घकालीननिवास करता येईल अशा निवारागृहांमध्ये राज्याने गुंतवणूक केली पाहिजे जी महिलांना सर्वसमावेशक असे आरोग्य आणि मानसिक व सामाजिक आधार प्रदान करतील. यामुळे महिलांना सुरक्षितता किंवा त्यांच्या मुलांसोबत राहणे यापैकी एक अशी अवघड निवड करावी लागणार नाही. निवारागृहांमध्ये प्रशिक्षित तज्ञांचा समावेश असावा जे भावनिक आधार देतील, तसेच कायदेशीर मार्गदर्शन आणि आरोग्य सेवांसह समग्र काळजी देऊ शकतील. पीडित महिलांना स्थिरता आणि प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी अशा महिलांसाठी एक स्टायपेंड देण्याची योजना असावी ज्यामध्ये तात्पुरते निवासस्थान, बालसंगोपन आणि मानसिक आरोग्य सेवा यांचा समावेश असेल.<\/p>

7. एक समग्र आरोग्य सेवा प्रणाली तयार करा<\/h3>

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या संदर्भात सर्वात कमी महत्व दिलेली व्यवस्था म्हणजे आरोग्य सेवा. विशेषतः दुखापती किंवा आघात झालेल्या महिलांसाठी आरोग्य व्यावसायिक बहुतेकदा संपर्काचा पहिला बिंदू असतात. तरीही योग्य प्रशिक्षण, प्रोटोकॉल किंवा रेफरल सिस्टमशिवाय ते प्रभावीपणे सेवा देऊ शकत नाहीत.<\/p>

स्क्रीनिंग करणे, गोपनीय अहवाल देणे, आघाताची काळजी घेणे आणि कायदेशीर आणि सामाजिक समर्थन प्रणालींसाठी मजबूत रेफरल सेवा पुरवणे ही सर्व मदत एकत्रितपणे देणारे पीडित केंद्रित आरोग्य सेवा मॉडेल तयार करणे ही एक गरज आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासारख्या सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांशी या मॉडेलची जोडणी केल्याने हिंसाचार प्रतिबंध हा मुख्य प्रवाहातील आरोग्यसेवेचा भाग बनेल.<\/p>

PWDVA हा कायद्याचा एक अभूतपूर्व भाग आहे, परंतु कायद्यांचा प्रभावीपणा त्यांच्या अंमलबजावणी वर अवलंबून असतो. PWDVA च्या तिसऱ्या दशकात आपण पाऊल ठेवत आहोत, या पुढचा मार्ग धाडसी, पद्धतशीर, आंतरक्षेत्रीय आणि पीडितांना केंद्र स्थानी ठेवणारा असला पाहिजे. या कायद्याला आता प्रशिक्षित कर्मचारी आणि सहाय्यक संरचना असलेल्या, प्रतिसाद देणाऱ्या जबाबदार संस्थांनी पाठिंबा दिला पाहिजे – कारण सुरक्षितता आणि न्याय मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक महिलेबाबत केवळ सद हेतू बाळगणे पुरेसे नाही.   <\/p>

मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांसलेशन टूलचा वापर केलाआहे. सुशीलकुमार सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले आणि अंकिता भातखंडे यांनी याचे पुनरावलोकन केले आहे.<\/em><\/p>

— <\/p>

अधिक जाणून घ्या<\/h3>