{"id":68290,"date":"2025-12-19T13:51:17","date_gmt":"2025-12-19T08:21:17","guid":{"rendered":"https:\/\/idronline.org\/article\/%primary_category_article%\/what-women-need-to-succeed-in-panchayat-elections\/"},"modified":"2025-12-19T13:51:19","modified_gmt":"2025-12-19T08:21:19","slug":"what-women-need-to-succeed-in-panchayat-elections","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/idronline.org\/mr-in\/article\/gender\/what-women-need-to-succeed-in-panchayat-elections\/","title":{"rendered":"\u092a\u0902\u091a\u093e\u092f\u0924 \u0928\u093f\u0935\u0921\u0923\u0941\u0915\u0940\u0924 \u092f\u0936\u0938\u094d\u0935\u0940 \u0939\u094b\u0923\u094d\u092f\u093e\u0938\u093e\u0920\u0940 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e\u0902\u0928\u093e \u0915\u093e\u092f \u0915\u0947\u0932\u0947 \u092a\u093e\u0939\u093f\u091c\u0947"},"content":{"rendered":"

भारतातील एकवीस राज्यांनी पंचायत राज संस्थांमध्ये (PRI) महिलांसाठी 50 टक्के<\/a> जागा राखीव ठेवल्या आहेत. मात्र, केवळ कायदे करून महिलांचे नागरिक, नामनिर्देशित व्यक्ती, निवडून आलेले सदस्य आणि नेते म्हणून राजकीय सक्षमीकरणसाध्य होऊ शकत नाही. निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींना (EWR) अनेक आव्हानांना<\/a> सामोरे जावे लागते, केवळ त्यांचे नामांकन दाखल करतानाच नाही तर निवडून आल्या वर देखील.<\/p>

जेव्हा आम्ही आनंदी<\/a> – एरिया नेटवर्किंग अँड डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह्ज – गुजरातमधील पंचमहल आणि दाहोद या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये काम सुरू केले तेव्हा संरचनात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अडथळ्यांमुळे निवडणूक आणि राजकीय प्रक्रियेत अनेक महिला सहभागी होऊ इच्छित नव्हत्या. यातील अनेक अडथळे आजही अस्तित्वात आहेत. 2023 च्या जागतिक लिंगभेद अहवालात<\/a> भारत 146 देशांमध्ये 127 व्या क्रमांकावर आहे.<\/p>

महिलांसाठी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होणे आव्हानात्मक ठरते कारण त्यांच्यावर महिलांच्या भूमिकेमुळे असणारे विनावेतन कामाचे ओझे खूप मोठे असते. UNDP जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023<\/a> नुसार, जगातील जवळजवळ अर्धे लोक अजूनही असे मानते की राजकारणात सत्तेच्या पदांवर महिला पुरुषांपेक्षा कमी सक्षम आहेत. या पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेचा, मर्यादित गतिशीलतेचा, माहितीच्या अभावाचा, तंत्रज्ञानाची ओळख नसण्याचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सामुदायिक नेतृत्वासाठी संधी नसल्याचा, परिणाम म्हणून महिला औपचारिक निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी स्वतःला पात्र किंवा सुसज्ज समजत नाहित. निवडून आल्यानंतरही महिलांना केवळ त्यांच्या विरोधी पॅनेलकडूनच नव्हे तर स्वत:च्या पक्षातील सहकाऱ्यांकडून देखील हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो<\/a>. प्रतिकूल सामाजिक राजकीय संरचना आणि जात आणि वर्ग आधारित भेदभावामुळे आदिवासी, दलित आणि इतर उपेक्षित समुदायातील महिलांसाठी ही व्यवस्था आणखी गुंतागुंतीची ठरते.<\/p>

\"What<\/a><\/div>

घटनात्मक सुधारणा मंजूर<\/a> झाल्यापासून गेल्या दोन दशकांत, निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलांच्या संख्येत तुलनात्मक वाढ झाली आहे. देवगड बारिया ब्लॉकमधील 2021 च्या ग्रामपंचायतींच्या (GPs) निवडणुकीत, अंदाजे 53 महिला पीआरआयमध्ये निवडून आल्या आणि दोन उपसरपंच झाल्या.<\/p>

हे बदल घडवून आणण्यासाठी, आनंदी यांनी देवगड महिला संघटना नावाच्या आदिवासी महिलांच्या गटाच्या माध्मातून, परिसरातील 130 हून अधिक तरुणींना गावातील साथी किंवा गावातील मैत्रीण म्हणून नेमले आणि प्रशिक्षित केले. दोन ते तीन वर्षांच्या काळात – लैंगिक समस्या, हक्क आणि अधिकार आणि विकासाचा अजेंडा तयार करण्यात नागरिकांच्या भूमिका या बद्दल त्यांना अनुभव मिळाल्यावर त्या त्यांचा निवडणूक जाहीरनामा कसा तयार करायचा हे शिकल्या. त्यांच्या पंचायतीसाठी ते कोणत्या प्रकारचा नेता निवडावा हे ठरवण्यास मदत करण्यासाठी आम्ही मतदार जागरूकता मोहिमा देखील आयोजित केल्या. सहभागींनी गुजरात आणि केरळमधील मॉडेल पंचायतींना भेट दिली आणि त्यांच्या कामाबद्दल जाणून घेण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.<\/p>

\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture><\/a>
विविध मुद्द्यांसाठी मॉड्यूल डिझाइन केले आहेत जसे की विनावेतन आणि काळजीवाहू काम, मजुरी आणि निर्णय प्क्रियेत लिंगभेद, अधिकार आणि नागरिकत्व. | चित्र सौजन्य: आनंदी<\/a><\/figcaption><\/figure>

प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी<\/h3>

पंचायतीतील महिला नेत्यांसाठी अधिक सखोल नेतृत्व प्रशिक्षण आणि क्षमता-निर्मिती सत्रांची आवश्यकता आहे जे त्यांना सहज उपलब्ध असेल. खासदारांना या प्रकारचे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळते<\/a>.<\/p>

गुजरातमधील पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था सत्रे आयोजित करतात परंतु ती ब्लॉक पातळीवर आयोजित केली जात नाहीत,आणि स्थानिक महिला नेत्यांना त्यांच्यासाठी लांब प्रवास करणे अडचणीचे वाटते. कधीकधी ही सत्रे व्हर्च्युअल पद्धतीने आयोजित केली जातात. मात्र, प्रशिक्षण नेहमीच स्थानिक संदर्भाना अनुसरून नसते आणि त्यामध्ये दिलेल्या सूचना तांत्रिक आणि दिशादर्शक असतात, ज्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या सदस्यांना वॉर्ड-स्तरीय वास्तव व्यक्त करण्याची फारशी संधी नसते. म्हणूनच आम्ही ग्राम पंचायत सदस्यांसाठी नियमित क्षमता-बांधणी सत्रे आयोजित करतो.<\/p>

परंतु विकासात्मक नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी स्थानिक संस्था म्हणून ग्रामपंचायतीला आपली भूमिका पार पाडण्यास सक्षम करण्यासाठी, आपल्याला केवळ निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमध्येच नव्हे तर इतर महिला आणि तरुणांमध्येही नेतृत्व निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ यामुळेच वॉर्ड आणि ग्रामसभा खऱ्या अर्थाने सक्रिय होऊ शकतात.<\/p>

\"donate<\/a><\/div>

आम्ही सहभागी कृती शिक्षण प्रणाली<\/a> (PALS) वापरतो. विविध मुद्द्यांसाठी मॉड्यूल डिझाइन केले आहेत जसे की विनावेतन काम आणि काळजीवाहू काम, मजुरी आणि निर्णय घेण्याच्या कामामधील लिंग विभाजन, अधिकार आणि नागरिकत्व.ई. या मॉड्यूलमध्ये सहभागींना खऱ्या आयुष्यातून शिकण्याचा वाव मिळतो. त्यानंतर गट त्यांच्या स्वतःच्या अजेंडासह सामान्य ग्राम परिषदेची तयारी करू शकतात आणि त्यांची प्राधान्याची कामे अंतिम मंजूर यादीमध्ये समाविष्ट केली आहेत याची खात्री करू शकतात.<\/p>

सामूहिक पाठिंबा<\/h3>

महिला आणि तरुणांच्या गावपातळीवरील गटांमुळे विविध पिढ्यांमध्ये संवाद आणि लिंग-प्रतिसादात्मक नियोजन आणि कृती सुरू होते. आनंदीच्या अनुभवानुसार, अशा गटांना बळकटी दिल्याने पंचायत राज संस्थांच्या प्रक्रियेदरम्यान उपस्थिती आणि सहभाग वाढला आहे. आम्ही साक्षर महिलांना अनुभवी महिलांसोबत जोडतो (ज्याला भानेली-गणेली नी जोडी म्हणून ओळखले जाते) आणि त्यांना गाम संघटना आगेवान असे संबोधतो, तसेच या जोडप्यांना प्रशिक्षण देतो. या द्वैमासिक क्लस्टर-स्तरीय फोरमचे सदस्य निवडणूक प्रक्रियेत थेट भाग घेत नाहीत. त्याऐवजी, ते वैयक्तिक आणि सामूहिक हक्कांशी संबंधित कामांसाठी निवडून आलेल्या सदस्यांसोबत दुर्लक्षित घरे, पोहोचण्यास कठीण वस्त्या आणि सरकारी संस्थांना भेटी देण्यासाठी आळीपाळीने जातात. जेव्हा निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी त्यांचे काम सुरू करतात, तेव्हा काम करताना त्यांना एक आधार मिळण्यास मदत होते.<\/p>

महिलांवरील हिंसाचाराच्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही देवगड महिला संघटनेच्या महिला न्याय आमिती किंवा सामाजिक न्याय समित्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. हिंसाचार रोखण्यासाठी ही समिती जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम राबवते. हे महत्त्वाचे आहे कारण, आदिवासी गावांमध्ये, पंचां मार्फत- समुदायाने नियुक्त केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचा गट – वाद सोडवण्याची पारंपारिक यंत्रणा असते. पंचांच्या बहुतेक बैठका मध्ये वैवाहिक समस्या, विभक्तता, जमीनीचे वाद, कौटुंबिक वाद आणि घरगुती हिंसाचार यांसारखे मुद्दे आणले जातात. यापैकी बहुतेक पंच पुरुषच असतात. निवडून आलेल्या सदस्यांना आमंत्रित केले जाते परंतु बहुतेक प्रकरणांमध्ये, पती किंवा इतर पुरुष प्रॉक्सी सदस्य महिलांचे प्रतिनिधित्व करतात. काही महिला पंचांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बोलतात. पंचांकडे जाण्याऐवजी किंवा न्यायालयीन प्रकरणांच्या गुंतागुंतीत अडकण्याऐवजी, महिला- महिला न्याय समितीकडे जातात, जिथे त्यांना मुक्तपणे बोलण्याची जागा मिळू शकते. समिती सदस्य प्रकरणांचा तपास आणि आवश्यक तो हस्तक्षेप करतात.<\/p>

मात्र, महिलांचे समूह आणि स्वयं-सहाय्यता गट प्रभावी सिद्ध झाल्यापासून, महिलांच्या समूहांकडे सर्व उपक्रमांसाठी साधन म्हणून पाहिले जाते. आपण धोरणे ठरवताना हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे की या संस्था केवळ साधन म्हणून वापरल्या जाऊ शकत नाहीत. संस्थेच्या शक्तीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी, आपल्याला संस्थेतील नेत्यांची शक्ती वाढवण्याची आवश्यकता आहे.<\/p>

नोकरशाही आणि धोरणांचा पुरस्कार<\/h3>

निवडणूक प्रक्रिया सुलभ आणि निष्पक्ष कशी बनवता येईल याबद्दल सामूहिक संस्था अनेकदा प्रत्यक्ष माहिती शेअर करतात. ही माहिती नागरी समाज संघटना (CSOs) साठी पुरावा म्हणून काम करते, नागरी समाज संघटना त्यांच्या वतीने प्रसार करण्यासाठी या माहितीचा वापर करू शकतात. अनेक धोरणात्मक समस्या आहेत ज्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.<\/p>