{"id":69620,"date":"2026-02-07T10:44:23","date_gmt":"2026-02-07T05:14:23","guid":{"rendered":"https:\/\/idronline.org\/article\/%primary_category_article%\/mgnrega-all-you-need-to-know\/"},"modified":"2026-03-03T09:37:16","modified_gmt":"2026-03-03T04:07:16","slug":"mgnrega-all-you-need-to-know","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/idronline.org\/mr-in\/article\/livelihoods\/mgnrega-all-you-need-to-know\/","title":{"rendered":"\u092e\u0928\u0930\u0947\u0917\u093e: \u0924\u0941\u092e\u094d\u0939\u093e\u0932\u093e \u092e\u093e\u0939\u093f\u0924 \u0905\u0938\u093e\u092f\u0932\u093e \u0939\u0935\u0947 \u0905\u0938\u0947 \u0915\u093e\u0939\u0940"},"content":{"rendered":"

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा<\/a> (NREGA) 2005 मध्ये भारतीय संसदेने मंजूर केला आणि 2 फेब्रुवारी 2006 रोजी तो ‘काम करण्याच्या अधिकाराची’ हमी देणारा सामाजिक आणि कायदेशीर उपाय म्हणून अमलात आणण्यात आला. 2009 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) असे त्याचे नामकरण करण्यात आले. अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या वेतन रोजगाराची हमी देतो. या कायद्याचे मूळ महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (MEGS), 1972 या योजनेत आहे, ही कामाच्या अधिकाराला मान्यता देणारी भारतातील पहिली योजना होती आणि तिच्या यशामुळेच मनरेगाचा मार्ग मोकळा झाला.<\/p>

मनरेगा हा एक मागणी-आधारित कार्यक्रम आहे, भारतातील सर्वात असुरक्षित कुटुंबांसाठी उपजीविकेची सुरक्षा निर्माण करणे आणि वाढविणे ही या कायद्याची मूळ ऊद्दिष्ट्ये आहेत. नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून, प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर कामांचे नियोजन केले जाते, ज्याची सुरुवात खालच्या स्तरापासून होते.<\/p>

मनरेगा काम कसे करते?<\/h3>

पंचायती राज संस्था (पीआरआय) या कायद्यातील तरतुदींचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, ज्यामुळे सत्तेचे विकेंद्रीकरण आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार यांचे महत्त्व तळागाळापर्यंत पोहोचते. कामाचे स्वरूप आणि निवड खुल्या ग्रामसभेत नागरिकांशी सल्लामसलत करून केली जाते आणि ग्रामपंचायतींद्वारे त्याला मान्यता दिली जाते. जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, निधीच्या वापराचा आढावा घेण्यासाठी या कायद्या अन्वये राज्य सरकारला सामाजिक लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे.<\/p>

\"What<\/a><\/div>

कामाचे वाटप थेट सरकारमार्फत केले जाते, ज्यामध्ये कोणताही मध्यस्थ नसतो आणि अकुशल कामगारांना प्राधान्य दिले जाते – ज्यांना गावाच्या पाच किलोमीटरच्या परिघात काम द्यावे लागते. हा कायदा 260 हून अधिक प्रकल्पांना चार मुख्य श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करतो<\/a>: नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित सार्वजनिक कामे, असुरक्षित घटकांसाठी वैयक्तिक मालमत्ता, दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM<\/a>)- स्वयं-मदत गटांसाठी सामान्य पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा.<\/p>

मनरेगा अंतर्गत काम मिळण्यासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या कुटुंबांसाठी ग्रामपंचायत ही मुख्य संस्था आहे. नोंदणी नसलेल्या कुटुंबाने सर्वप्रथम त्यांच्या ग्रामपंचायतीमार्फत जॉब कार्डसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची पडताळणी आणि पात्रतेची खात्री केल्यानंतर त्यांना जॉब कार्ड दिले जाते, त्यानंतर त्यांना रोजगारासाठी अर्ज सादर करावा लागतो. विनंती केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत काम देणे आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वेतन देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे.<\/p>

मनरेगाला निधी कसा मिळतो?<\/h3>

केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक कामासाठी 100 टक्के वेतन आणि 75 टक्के साहित्याचा खर्च देते. साहित्याच्या खर्चाचा पंचवीस टक्के भार राज्य सरकारे उचलतात.<\/p>

मनरेगासाठी निधीची उपलब्धता नियमित नसते. आर्थिक वर्ष 2008-09 आणि आर्थिक वर्ष 2009-10 दरम्यान निधीमध्ये सुमारे 25 टक्क्यांनी वाढ<\/a> झाली असली तरी, आर्थिक वर्ष 2011-12 नंतर त्यात झपाट्याने घट झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून आर्थिक वर्ष 2019-20 पर्यंत निधीमध्ये सातत्याने वाढ झाली, परंतु आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये पुन्हा घट झाली. गेल्या काही वर्षांत, उपलब्ध निधीपेक्षा राज्यांनी केलेल्या खर्चाचे व प्रलंबित देयकांचे (संचित देयके) प्रमाण वाढत आहे<\/a>. वेतन आणि साहित्याच्या खर्चाच्या देयकांची पूर्तता करण्यामध्ये विलंब झाल्यामुळे ही देयके जमा झाली आहेत आणि केंद्र सरकारने त्यांची परतफेड करायची आहे. मनरेगा अंतर्गत उपलब्ध निधी खर्चाच्या तुलनेत अपुरा पडत आहे आणि आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी तो संपत आहे. मागील प्रकल्प अपूर्ण असले तरी नवीन प्रकल्प सुरू केले जात आहेत. यामुळे निधीचा नीट वापर होत नसल्याचे दिसुन येते.<\/p>

\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture><\/figure>
\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture><\/figure>

आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि 2021-22 साठी मनरेगाच्या अर्थसंकल्पाचे तपशीलवार सांख्यिकीय विश्लेषण येथे पहा<\/a>. सरकारी देयक प्रणालींमधील समस्यांमुळे विलंब कसा होतो याबद्दल येथे वाचा<\/a>.<\/p>

\"donate<\/a><\/div>

कोरोना महामारीच्या काळात मनरेगाचे काय झाले?<\/h3>

कोविड-19 (कोरोना) च्या सुरुवातीला अकुशल कामगारांसाठी आव्हने येउन ठेपली होती. भारतात अंदाजे 139 दशलक्ष अंतर्गत स्थलांतरित कामगार<\/a> आहेत आणि त्यापैकी बहुतेक रोजंदारीवर काम मिळणारे कामगार आहेत. उदरनिर्वाहासाठी रोजंदारी मिळवण्याचा संघर्ष<\/a>, असंघटित रोजगार आणि आर्थिक सुरक्षेचा अभाव या भारतातील अंतर्गत स्थलांतरितांच्या बाबतीतील काही समस्या आहेत. लॉकडाऊनमुळे उत्पादन थांबले असल्याने साथीच्या काळात या समस्या आणखी वाढल्या<\/a>. यामुळे कामाच्या अभावामुळे त्यांच्या गावी परतणाऱ्या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले.<\/p>

या संकटकाळात मनरेगाची रोजगाराचा स्रोत म्हणून असलेली क्षमता ओळखून, भारत सरकारने त्यांच्या आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पॅकेज अंतर्गत, या योजनेसाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांचे वाटप केले<\/a>. यामुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी एकूण बजेट 1 लाख कोटी रुपये – भारताच्या जीडीपीच्या 0.48 टक्के – झाले. शिवाय, सरासरी वेतन दर 182 रुपयांवरून 202 रुपये प्रतिदिन करण्यात आले<\/a>, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ मात्र सामान्य काळात जीडीपीच्या 1.7 टक्के निधी मनरेगाद्वारे वाटप करण्याची शिफारस करतात.<\/p>

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की 2020-21 दरम्यान, मनरेगा अंतर्गत काम करण्यास इच्छुक असलेल्या जॉब कार्ड धारक कुटुंबांपैकी सुमारे 39 टक्के<\/a> कुटुंबांना एकही दिवस काम मिळाले नाही. ज्या कुटुंबांना दोन्ही काळात (कोविड-19 पूर्वी आणि कोविड-19 दरम्यान) काम मिळाले त्यांच्यासाठी मनरेगाच्या वाढीव उत्पन्नामुळे 20 ते 80 टक्के उत्पन्नाचे नुकसान भरून निघाले. या बाबतीत, मनरेगाने लक्षणीय फरक पाडला, ज्यामुळे सर्वात असुरक्षित कुटुंबांना उत्पन्नाच्या होणाऱ्या मोठ्या नुकसानापासून संरक्षण मिळाले.<\/p>

महामारीच्या काळात स्थलांतरित कामगारांना मनरेगा योजनेत प्रवेश कसा मिळाला याबद्दल अधिक वाचा<\/a>. मनरेगा कोरोना काळात कसे राबवले गेले हे इथे वाचा<\/a>.<\/p>

\"\"<\/source><\/source><\/source><\/picture><\/a>
मनरेगा <\/strong>कायदा जरी 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देत असला, तरी रोजगाराची राष्ट्रीय सरासरी 50 दिवसांपेक्षा कमी राहिलेली आहे. | चित्र सौजन्य : वीटभट्टी<\/a> \/ CC BY<\/a><\/figcaption><\/figure>

भारतातील राज्ये मनरेगाची अंमलबजावणी कशी करतात?<\/h3>

मनरेगा देशभरात राबविला जाते आणि त्याच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक राज्यामध्ये लक्षणीय तफावत आहे. अशा तफावतीचे निश्चित कारण शोधण्यासाठी अनेक संशोधने व अभ्यास केले गेले आहेत परंतु त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण सापडलेले नाही. कामाची मागणी वाढण्यामागील एक महत्त्वाचा घटक<\/a> म्हणजे राज्य आपल्या नागरिकांना एकत्र करून माहिती देण्याचा प्रयत्न करते आहे. आर्थिक, संघटनात्मक आणि मानवी संसाधनांच्या बाबतीत उच्च क्षमता असलेल्या राज्याकडे आपल्या नागरिकांना योजनेची माहिती देण्यासाठी आणि योजनेच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी चांगल्या संधी असतात.<\/p>

जरी या कायद्यात 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिली गेली असली तरी, राष्ट्रीय सरासरी<\/a> नेहमीच 50 दिवसांपेक्षा कमी राहिली आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये, 2020-21 या आर्थिक वर्षात छत्तीसगड आणि जम्मू काश्मीरमध्ये प्रति नोंदणीकृत व्यक्तीला सर्वाधिक 18 दिवसांचा रोजगार<\/a> मिळाला. ईशान्येकडील लहान राज्यांमध्ये ही संख्या जास्त आहे, मिझोरमने 2020-21 या आर्थिक वर्षात प्रति नोंदणीकृत व्यक्तीला 86 दिवसांचा रोजगार दिला, तर नागालँडमध्ये त्याच वर्षी प्रति व्यक्ती सरासरी 24 दिवसांचा रोजगार मिळाला.<\/p>

आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये छत्तीसगडमध्ये 14 टक्के कुटुंबांना 100 दिवस काम मिळाले, तर उत्तर प्रदेशमध्ये हे प्रमाण 4 टक्के होते, तर बिहारमध्ये फक्त 0.17 टक्के कुटुंबांना 100 दिवस काम मिळाले.<\/p>

सगळ्यात जास्ती काम देण्याच्या बाबतीत अव्वल कामगिरी करणारे राज्य<\/a> राजस्थान आहे आणि 2022 मध्ये त्यांनी शहरी रोजगार<\/a> हमी योजना सुरू केली. कोरोना नंतर रोजगार निर्मितीच्या गरजेवर अधिक लक्ष केंद्रित करून, तामिळनाडू<\/a>, ओडिशा<\/a>, हिमाचल प्रदेश<\/a> आणि झारखंड<\/a> यांनीही शहरी रोजगार हमी कार्यक्रम सुरू केले आहेत.<\/p>

सर्वाधिक दैनिक वेतन<\/a> हरियाणा, गोवा आणि केरळ या राज्यांमध्ये दिले जाते. राजस्थान<\/a> आणि मध्य प्रदेशमधील<\/a> मनरेगाच्या कामगिरीबद्दल अधिक वाचा.<\/p>

मनरेगाचा महिलांना फायदा होतो का?<\/h3>

या कायद्यानुसार, महिलांना कामासाठी प्राधान्य दिले जाते. काम मागणाऱ्यां पैकी किमान एक तृतीयांश नोंदणीकृत महिला असणे अभिप्रेत आहे.<\/p>

घरी स्थलांतर होत असेल, घरात काम करणाऱे पुरुष असतील आणि उच्च शिक्षण घेतलेले जर कोणी घरी असतील तर या गोष्टींचा मनरेगातील महिलांच्या सहभागावर नकारात्मक परिणाम<\/a> होतो, तर महिला अनुसूचित जाती\/जमातीतील असेल आणि तिला 10 वर्षांखालील मुले असतील तर सकारात्मक परिणाम होतो.<\/p>

आकडेवारीवरून<\/a> असे दिसून येते की महिलांचे कामाचे दिवस पुरुषांपेक्षा नेहमीच जास्त आहेत, 2015-16 आणि 2021-22 दरम्यान हे प्रमाण सातत्याने 53 टक्क्यांहून अधिक होते. काही वर्षांत हा आकडा 56 टक्क्यांपर्यंत गेला. कोविड-19 नंतर – 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये – महिलांचा वाटा 54.54 टक्क्यांपर्यंत घसरला<\/a>, जो ग्रामीण भागातील उपलब्ध रोजगाराबाबतच्या सततच्या संकटाचे प्रतिबिंब आहे.<\/p>

2017 पर्यंत मनरेगामध्ये महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण<\/a> उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात कमी होते, परंतु आता तिथे महिलांचा सहभागवाढावा म्हणून महिला सहकाऱ्यांना<\/a> (क्षेत्रीय पर्यवेक्षकांना) सातत्याने प्रशिक्षण दिले जात आहे. मार्च 2021 मध्ये, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मनरेगा अंतर्गत महिला सहकाऱ्यांचा कार्यक्रम जाहीर केला जेणेकरून महिलांचा या योजनेत सक्रिय भागधारक म्हणून सहभाग वाढेल आणि केवळ कामावर जाऊन रोजगार करणाऱ्याएवढीच मर्यादित त्यांची ओळख राहणार नाही. काही उदाहरणांनुसार<\/a>, महिला सहकाऱ्यांनी कार्यक्रमात अधिक पारदर्शकता आणली आहे. 2020 मध्ये, केरळ (91.41 टक्के), पुद्दुचेरी (87.04 टक्के) आणि तामिळनाडू (84.88 टक्के) ही मनरेगा अंतर्गत महिलांना काम देणारी अव्वल दर्जाची राज्ये होती.<\/p>

महिलांसाठी मनरेगा कसे कार्य करते याबद्दल अधिक<\/a> येथे वाचा. लिंग-समावेशक रोजगाराला प्रोत्साहन धोरणात्मक हस्तक्षेपांबद्दल येथे वाचा<\/a>.<\/p>

मनरेगा अजूनही प्रासंगिक आहे का?<\/h3>

मनरेगाने अकुशल कामगारांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून काम करताना सातत्य राखले नाही यात शंका नाही. या कायद्याच्या स्थापने पासून समोर येणाऱ्या काही समस्या<\/a> पुढीलप्रमाणे : महागाई व चलनवाढ विचारात घेउनही कमी वेतन दर, अपुरा निधी, नियमीत निधी देण्यात विलंब, कामगारांना दंड, बॅंकांच्या अधिकारांवर मर्यादा, चुकीचा डेटा, निष्क्रीय आधार आणि बेरोजगारी भत्ता न देणे.<\/p>

सुरुवातीपासूनच झालेली तीव्र टीका, अंमलबजावणी आणि परिणामांच्या बाबतीत मिश्र परिणाम, असे असूनही भारतातील सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी मनरेगा सुरक्षिततेचे कवच म्हणून आजही प्रासंगिक आहे. या कायद्याच्या प्रासंगिकतेचे आणि तो अधिक प्रभावी होण्यासाठी कश्या सुधारणा करता येतील याचे तपशीलवार विश्लेषण येथे वाचा<\/a>.<\/p>

ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज विषयक स्थायी समितीने या कायद्याचे गंभीर विश्लेषण केले<\/a> आणि काही उपाय सुचवले. त्यात असे नमूद केले गेले की कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी या योजनेत सुधारणा करावी, योजनेअंतर्गत कामाचे हमी दिवस 100 दिवसांवरून 150 दिवसांपर्यंत वाढवावेत आणि राज्यांमध्ये एकसमान वेतन दर असावा.<\/p>

मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांसलेशन टूलचा वापर केलाआहे. सुशीलकुमार सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले आणि अंकिता भातखंडे यांनी याचे पुनरावलोकन केले आहे.<\/em><\/p>

—<\/p>

अधिक जाणून घ्या<\/h3>