READ THIS ARTICLE IN


एका छोट्याशा बदलामुळे समुदायाचा सहभाग कसा वाढू शकतो

Location Icon बालाघाट, मध्य प्रदेश
people standing around an information desk set up on the ground--community participation
डेस्क रस्त्यालगत असल्यामुळे, महिलांना तिथे थांबणे सोपे झाले. | छायाचित्र सौजन्य: सत्त्व वासवदा सेनगुप्ता

ओढे, नद्या, जंगले आणि जमीन यांसारखी नैसर्गिक संसाधने मध्य भारतातील आदिवासी समुदायांच्या जीवन आणि उपजीविकेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यामुळे, या संसाधनांवर अवलंबून असणारे आणि या बदलांचा सर्वाधिक प्रभाव ज्या लोकांवर होऊ शकतो, विशेषकरून महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित कुटुंबे यांना सहभागी करून घेणे अनिवार्य आहे. मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील माछुरडा गावात, विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटांमधील (PVTGs) लोकांबरोबर, विशेषतः महिलांबरोबर PRADAN काम करत आहे, जेणेकरून संसाधनांच्या प्रशासनातील त्यांचा सहभाग वाढवता येईल.

सुरुवातीला, आमच्या टीमने गावाच्या आठवडी बाजारात नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाशी संबंधित चित्रांसह एक माहिती केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न केला. लोक संसाधन व्यवस्थापनात कसा सहभाग घेऊ शकतात याबद्दल माहिती देणे आणि त्यांना ग्रामस्तरावरील नियोजन कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा त्यामागचा उद्देश होता. सुरुवातीला, हे माहिती केंद्र मोबाईल दुरुस्ती आणि आधार कार्डाद्वारे पैसे काढण्याची सेवा पुरवणाऱ्या एका दुकानात होते. हे दुकान बाजारपेठेतील हमरस्त्यापासून 3–5 मीटर आत होते.

पण आमच्या लक्षात आले की लोकांना माहिती केंद्र दिसत असले तरी, दुकानात फार कमी लोक येत होते. जे येत होते ते पैसे काढायला येणारे किंवा फोन दुरुस्त करण्यासाठी येणारे पुरुष होते. रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांना बोलावूनही फारच कमी लोकांनी या केंद्राला भेट दिली, पण कुठल्याही महिलेला तिथे आणण्यामध्ये आम्ही असफल ठरलो.

मोबाईलच्या दुकानात पुरुषांची वर्दळ जास्त असते आणि आम्हाला जाणवले की या महिलांना दुकानात जाऊन अनोळखी पुरुषाशी बोलण्यासाठी संकोच वाटत होता. म्हणून, आम्ही भाजी विक्रेत्याजवळ, थेट रस्त्याच्या कडेला एक नवीन माहिती केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला.

भाजी विक्रेत्याच्या जवळपास महिलांची वर्दळ असते. तिथे माहिती केंद्र चालू केल्याने, त्यांना संवाद साधणे सोपे झाले. शिवाय, रस्त्याच्या जवळ हे केंद्र असल्यामुळे, महिलांना तिथे थांबणेही सोपे झाले. 3–5 मीटर आत चालत जाण्याऐवजी, फक्त केंद्रावर थांबायचे की नाही, हा एवढाच निर्णय आता त्यांना घ्यायचा होता. दुकानातील केंद्र आता मोकळ्यावर आणि इतर विक्रेत्यांच्या जवळ हलवल्यामुळे त्यातील औपचारिकता कमी झाली. याचा परिणाम म्हणून संवाद अधिक सहज आणि नेहमीसारखा झाला, आणि त्याचमुळे महिलांनादेखील तिथे थांबणे सोपे झाले.

या बदलांमुळेच, कमी उत्पन्न असलेल्या गटांसाठीही या डेस्कला भेट देणे सोपे झाले. मोबाईल दुकानाच्या तुलनेत रस्ता ही खुली जागा होती—रस्त्याचा वापर सर्वच करत होते, पण दुकानात जाणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होती. त्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांच्या नियोजनाची माहिती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकली आणि PVTG समुदायातील लोकांसह आणखी काही लोक या कार्यक्रमांना उपस्थित राहू शकले.

परंतु, आम्ही हेसुद्धा शिकलो की फक्त लोकांना एकत्र आणण्याची पद्धत ठरवत नाही की कोण सहभागी होईल. आमच्या ओळखीमुळे आणि त्या भागात आधी केलेल्या कामामुळे, दुसऱ्या बिगर-PVTG गावात सहभागी पद्धतीने नियोजनाची बैठक आयोजित केली गेली. पण यामुळे लांब राहणारे PVTG समुदायातील लोक सहभागी होऊ शकले नाहीत याची आम्हाला जाणीव झाली. वंचित गटांचा खऱ्या अर्थाने सहभाग सुनिश्चित करायचा असेल, तर प्रत्येक टप्प्यावर स्थानिक समावेशकतेला (स्पेटियल इन्क्लुजन) विचारात घ्यावे लागते—लोकांना कसे सहभागी करून घेतो यापासून ते, बैठका कुठे घेतो आणि त्या कशा पद्धतीने घेतो, इथपर्यंत.

सत्त्व वासवदा सेनगुप्ता हे मध्य प्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील बिरसा ब्लॉकमध्ये नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनावर काम करतात.

ह्या मजकुराचे अनुवाद Shabd AI ने केले आहे.

—

अधिक जाणून घ्या: कर्नाटकच्या सामुदायिक जल व्यवस्थापकांबद्दल अधिक माहिती घ्या.

अधिक करा: लेखकाशी [email protected] वर संपर्क साधा आणि त्यांच्या कार्याबद्दल अधिक जाणून घेऊन त्यांना पाठिंबा द्या.

READ NEXT