एफ.सी.आर.ए. लाइसेंस रद्द झाल्यावर कुणाचे सर्वात जास्त नुकसान होईल?

२०२३च्या पहिल्या सहा महिन्यांत जेव्हा ७० भारतीय स्टार्टप कंपन्यांनी १७,००० कर्मचाऱ्यांना (एडटेक फर्म Byju’sच्या २,५०० लोकांसह) कामावरून काढून टाकले, तेव्हा कंपन्या, त्यांचे कर्मचारी, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम आणि अर्थव्यवस्थेसाठी या सर्वाचा काय अर्थ आहे हे समजून घेण्यासाठी न्यूजप्रिंट आणि डिजिटल शाई समर्पित करण्यात आली.

सात महिन्यांच्या कालावधीत¹ एफ. सी. आर. ए. (FCRA) गमावलेल्या १०० पेक्षा जास्त स्वयंसेवी संस्थांशी याची तुलना केल्यावर असे लक्षात येते की Byju’s मधील २,५०० लोकांच्या तुलनेत CARE (भारतात कार्यरत असलेल्या मोठ्या जागतिक सामाजिक सेवा संस्थांपैकी एक) मधील अंदाजे ४,००० लोकांनी आपले रोजगार गमविले आहे.

आणि तरीही, अर्थव्यवस्थेसाठी याचा काय अर्थ आहे यावर कुठल्याही प्रकारची चर्चा नाही. सामाजिक सेवा संस्थांचे देशाच्या जी.डी.पी. (GDP) मध्ये २ टक्क्यांचे योगदान आहे; अशा परिस्थितीत संस्थांच्या व्यवहार्यतेवर; या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर (ज्यापैकी बहुतेक लहान शहरात आणि खेड्यांत कार्यरत आहेत); आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लाखो असुरक्षित कुटुंबांवर (जे या संस्थांमार्फत प्रदान केल्या जाणाऱ्या अत्यावश्यक सेवा सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत) याचा काय परिणाम होणार आहे, यावर चर्चा होणे गरजेचे नाही का?

अदृश्य क्षेत्र

सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (MoSPI) २०१२ च्या अहवालानुसार, नागरी सामजिक संस्थ्यांमध्ये (CSOs) २७ लाख नोकऱ्या आणि ३४ लाख पूर्णवेळ स्वयंसेवक आहेत, जे सार्वजनिक (public) क्षेत्रापेक्षा जास्त रोजगाराचे आकडे दर्शवतात. CSO Coalition@75 द्वारा आयोजित आणि GuideStar India द्वारा अँकर (anchor) केलेल्या ५१५ सामाजिक सेवा संस्थांच्या सर्वेक्षणात, ४७ टक्के लोकांनी नोंदवले आहे की ते काम करत असलेल्या अर्ध्याहून अधिक स्थानिक भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये औपचारिक रोजगाराचे सर्वात मोठे स्त्रोत सामाजिक सेवा संस्था आहेत.

शिवाय, सामाजिक सेवा संस्था राज्य आणि जनतेला जोडणारा दुवा आहेत. ५० टक्क्यांहून अधिक संस्था स्थानिक पातळीवर, ग्रामीण भागात आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यां मध्ये (aspirational districts) कार्यरत आहेत. या संस्था शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण, उपजीविका , पाणी आणि स्वच्छता, हवामानातील बदल, शेती, महिला आणि बाल हक्क, अपंगत्व आणि नागरिकांच्या सहभागावर काम करत आहेत – नागरिकांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलू समाविष्ट करत आहेत. ते स्थानिक उपजीविका तयार करत आहेत, कौशल्ये विकसित करत आहेत, सामाजिक गतिशीलतेला प्रोत्साहन देत आहेत आणि स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देत आहेत. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या संस्थांपैकी निम्म्या (५०%) सरकारी संस्था (शाळा, पंचायती, नगरपालिका, अंगणवाड्या आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे) आणि महिला बचत गटांसोबत (SHGs) काम करत आहेत. त्यांचे सशक्तीकरण खरे तर स्थानिक क्षेत्राच्या विकासालाच गती देत आहे.

सामाजिक सेवा संस्थांमधील नोकऱ्या या खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसारख्या नाहीत. अश्याच एका संस्थेच्या प्रमुखांच्या म्हणण्याप्रमाणे, सामाजिक संस्थेत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची भूमिका सामाजिक बदल घडवून आणणे आहे; ही फक्त एक नोकरी नाही. “जेव्हा अशा नोकऱ्यांची संख्या कमी होत जाते, तेव्हा त्या नोकऱ्यांसोबत वंचित आणि असुरक्षित समुदायाला जीवन घडविण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या संध्या देखील कमी होत जातात”

समुदायांवर होणारा परिणाम तत्काळ आणि लक्षणीय असतो

एफ. सी. आर. ए. (FCRA) रद्द केल्यामुळे विविध प्रकारची कामे ठप्प झाली आहेत. बाल संरक्षण, लसीकरण, नवजात मृत्यू रोखणे, शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये आरोग्य आणि पोषण सुविधांची तरतूद, बालपणीच्या सुरुवातीच्या शिक्षणासाठी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी साहित्य तयार करणे, पालकांना त्यांच्या मुलांच्या शालेय शिक्षणात सहभागी करून घेणे, तरुणांना कौशल्य आणि उपजीविकेची संधी उपलब्ध करून देणे, सरकारी सेवा-सुविधां/हक्कां (एंटाइटलमेंट) पर्यंत सर्व-सामन्यांची पोहच सक्षम करण्यासाठीचे प्रयत्न करणे – हे सर्व त्या भागात थांबले आहे जेथे या सामाजिक सेवा संस्था कार्यरत होत्या. संस्थांचे एफ. सी. आर. ए. (FCRA) परवाने रद्द झाल्यामुळे प्रति संस्थेत अंदाजे ४,००० ते ८ लाख लोक यापुढे या सामाजिक सेवा संस्थांद्वारे प्रदान केलेल्या सेवां-सुविधां पासून वंचित होणार आहेत.²

सेवा बंद होण्यापलीकडे, समुदायचा संस्थांवरील विश्वास देखील कमी होत आहे (जो विश्वास संपादन करण्यासाठी सामाजिक सेवा संस्थांमधील आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी समुदायासोबत अनेक वर्षे काम केले आहे); सक्षमकर्ता म्हणून सामाजिक सेवा संस्थांवरील विश्वास डळमळीत होत आहे.

एका मोठ्या सामाजिक सेवा संस्थेच्या CEOच्या मते, “फक्त संस्थेचे काम थांबले आहे असे नाही; लोकांना आमच्यामुळे निराशा वाटते. भविष्यात जेव्हा आम्ही म्हणू की आम्ही विशिष्ट कालावधीत एक विशिष्ट वचनबद्धता पूर्ण करू तेव्हा ते आमच्यावर विश्वास का ठेवतील? हा गमावलेला विश्वास परत आणणे कठीण आहे.”

अदृश्य कार्यशक्ती

एका बाजूला समाज तर असहाय्य होतच आहे, पण याचबरोबर फ्रंट लाइन वर्कर (जे या सामाजिक सेवा संस्थांचे कार्यकर्ते आहेत) आणि त्यांच्या कुटुंबांवरही गंभीर परिणाम होत आहे.

अनेक आघाडीचे कार्यकर्ते ज्यांनी आपली नोकरी गमावली आहे ते सामान्यत: पदवीधर (graduates) आहेत किंवा काही प्रकरणांमध्ये, पदव्युत्तर (post-graduates) आहेत. ते त्याच समुदयात रुजलेले आहेत आणि त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी त्या गावात किंवा शहरात राहणे पसंत केले आहे. त्यांची उपजीविका आणि सामर्थ्य स्थानिक परिसंस्थे (लोकल एकोसिस्टम) भोवती विकसित झाली आहे. वर नमूद केलेल्या संस्था प्रमुखानुसार, या व्यक्ती तेथे फर्स्ट-माईल कनेक्टर आणि इंटिग्रेटर (first mile connectors and integrators) आहेत; ते समुदयात खोलवर रुजलेले आहेत आणि त्यांचे अस्तित्व समुदायासाठी मौल्यवान आहे. “याचा अर्थ असा आहे की या कार्यकर्त्यांना फील्ड मध्ये कार्यरत ठेवण्यासाठी सामाजिक सेवा संस्था आवश्यक आहेत आणि आम्ही समुदायांसोबत करत असलेल्या कामासाठी आम्हाला या कार्यकर्त्यांची गरज आहे” असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

त्यांच्या प्रमाणे ज्या भागात ग्रामीण समाजसेवक राहतात तेथे रोजगाराच्या संध्या मर्यादित आहेत. “उद्योग आणि इतर उपजीविकेच्या संधींसारख्या विकासाची फळे या क्षेत्रांपर्यंत पोहोचली असती, तर या व्यक्तींना रोजगाराचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले असते. आम्ही गेल्या काही वर्षांत जे पाहिले ते असे आहे की विकास कार्य (डेवलपमेंट वर्क) हा बहुतेक लोकांसाठी शेवटच्या पर्यायांपैकी एक आहे – ते सरकारी नोकरी किंवा खाजगी उद्योगाला प्राधान्य देतात कारण तेथे चांगली कमाई, सातत्य आणि उत्पन्नाची निश्चितता आहे. एफ. सी. आर. ए. (FCRA) रद्द केल्याने आणि अचानक नोकऱ्या गमावल्याने सामाजिक क्षेत्रात अशा प्रकारची सुनिश्चितता नाही ही धारणा दृढ होत चालली आहे.

नोकऱ्यांचा/रोजगाराचा अभाव

सीमा मुस्कान या ३५ वर्षांच्या, पटना येथील संशोधक असून त्या एका सामाजिक सेवा संस्थेत काम करायच्या. त्यांना आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण या क्षेत्रात १५ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे. मार्च २०२३ मध्ये त्या काम करत असलेल्या सामाजिक सेवा संस्थेने त्यांचा एफ. सी. आर. ए . (FCRA) परवाना गमावला. त्यामुळे सीमाने आपली नोकरी गमावली आणि सोबतच आपली ओळख आणि आर्थिक स्वातंत्र्य देखील गमावले.

सीमा यांच्या मते, दुसरी नोकरी शोधणे सोपे नाही. “प्रत्येकाचा एफ. सी. आर. ए. (FCRA) धोक्यात आहे. इतर सामाजिक सेवा संस्थांमध्ये ही भीती आहे की ते त्यांचे एफ. सी. आर. ए. परवाने कधीही रद्द होतील. ही भीती इतकी आहे की त्यामुळे ते नवीन लोकांना कामावर देखील घेत नाहीत.”

सीमा म्हणतात की छत्तीसगड आणि झारखंडसारख्या राज्यांमध्ये इतर मोठ्या सामाजिक सेवा संस्थांसोबत काही संधी आहेत. पण त्यांच्या कुटुंबामुळे त्यांचे पटना मध्ये राहणे गरजेचे आहे; त्यांचा नवरा, मुले आणि सासरे तिथे आहेत. “मला पाच आणि आठ वर्षांची दोन लहान मुलं आहेत. मी त्यांना सोडून दुसऱ्या गावात किंवा शहरात काम करायला जाऊ शकत नाही.” 

“जेव्हा तुमची नोकरी असते, तेव्हा समाजात तुमची एक ओळख असते, तुम्ही स्वावलंबी असता, तुमच्याकडे स्वतःचा पैसा असतो आणि तुम्ही तुमच्या मुलांच्या शिक्षणात हातभार लावता” असे सीमाचे म्हणणे आहे. सीमा यांनी त्यांच्या मोठ्या गृहकर्जाची परतफेड तसेच त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी हातभार लावला.आता मात्र त्यांना भीती वाटते की या उत्पन्नाच्या अभावामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिरता प्रभावित होईल. “तुम्ही तुमचे खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करू शकता, तुम्ही अनेक गोष्टींवर होणारा खर्च कमी करू शकता, पण तुमच्या मुलांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च कमी करू शकत नाही. परंतु आता मात्र त्याची गरज वाटत आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.

परंतु सीमा यांना असे वाटते की त्यांचे पुरुष सहकारी त्यांच्यापेक्षा जास्त प्रभावित झाले आहेत. “माझ्याकडे नोकरी नसली, तरी माझ्या पतीच्या व्यवसायामुळे थोडेफार पैसे तरी घरात येत आहेत. परंतु माझ्या अनेक सहकाऱ्यांसाठी, ही परिस्थिति खूपच वाईट आहे कारण ते त्यांच्या कुटुंबाचे प्राथमिक कमावणारी व्यक्ति आहेत आणि त्यांचे कुटुंब त्यांच्यावर अवलंबून आहे.”

GuideStar India च्या सर्वेक्षणानुसार, सर्वेक्षण केलेल्या ६४ टक्के सामाजिक सेवा संस्थांनी सांगितले की त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्या संबंधित कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ति आहेत.

दिनेश कुमार यांची संपूर्ण कारकीर्द सामाजिक क्षेत्रात राहिली आहे. शिक्षण, बाल संरक्षण, पोषण आणि पंचायती राज संस्थांमध्ये त्यांना १८ वर्षांचा अनुभव आहे. ते पूर्वी काम करत असलेल्या सामाजिक सेवा संस्थेमध्ये, त्यांच्या कामामुळे वंचित समुदायातील लोकांना ४०-५० सरकारी योजनांपैकी कोणत्याही योजनेत प्रवेश (ज्यासाठी ते आणि त्यांचे कुटुंब पात्र होते) मिळवून देण्यात मदत होत असे.

दिनेश म्हणतात की त्यांच्या संस्थेसारखं काम करणाऱ्या संस्थांची संख्या कमी आहे आणि त्यामुळे दिनेश सारखे कौशल्य आणि ज्ञान असलेल्या एखाद्यासाठी मर्यादित संध्या (limited opportunities) उपलब्ध आहेत. “माझी व्यावसायिक कारकीर्द सामाजिक क्षेत्रात आहे. मी गेली १८ वर्षे या क्षेत्रात काम करत आहे आणि समुदायांसोबत काम करत, माहिती आणि डेटा संकलित करण्यात मदत करणे, मोठ्या संशोधन सर्वेक्षणांचे व्यवस्थापन करणे आणि प्रशिक्षण आणि सुविधा आयोजित करणे यासारखी लक्षणीय कौशल्ये स्वतः मध्ये विकसित केली आहेत. पण जर इतर सामाजिक सेवा संस्थांनीही कामावर घेणे बंद केले, तर ही कौशल्ये घेऊन आम्ही कुठे जाऊ, कसे जगू?” हा प्रश्न ते विचारत आहेत.

खूप कमी नोकऱ्या

अनेक फ्रंटलाइन वर्कर्ससाठी, नवीन नोकरीसाठी अर्ज करणे आणि ती मिळवणे एक मोठे आव्हान आहे. दिनेश म्हणतात की जरी ते नोकरीसाठी आपला रेज्युम वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवत असले तरी नोकरी मिळण्याची शक्यता फार कमी आहे हे त्यांना माहीत आहे. देशभरात आधीच बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर आहे. बऱ्याचदा एका विशिष्ट क्षेत्रातील कौशल्य असल्यामुळे त्यांचा अर्ज शॉर्टलिस्ट होत नाही. त्यांची कौशल्ये वापरात येतील अशा इतर सामाजिक सेवा संस्थामध्ये सध्या नोकऱ्या नाहीत किंवा त्यांच्याकडे येणाऱ्या अर्जदारांची संख्या खूप जास्त आहे.

शिवाय, अनेकांसाठी, अर्जाची प्रक्रिया कठीण असते. जून २०२३ मध्ये नोकरी गमावण्यापूर्वी मुकेश कुमार हे CARE चे जिल्हा शैक्षणिक सहकारी होते. जवळपास १२ वर्षांपूर्वी मोठ्या शैक्षणिक सामाजिक सेवा संस्थेमध्ये कमी पगाराच्या पदावरुन सुरुवात करून, ते जिल्हा-स्तरीय समन्वयक बनले आहेत.

मुकेश या क्षेत्रातील त्यांच्या ओळखीच्या लोकांसोबत बोलत आहेत. कोणत्याही खुल्या पदांसाठी देवनेट (DevNet) आणि लिंक्डइन (LinkedIn) शोधत आहेत आणि त्यांच्या जिल्ह्यातील नोकऱ्या गुगल (Google) करत आहेत. संगणक (Computer) किंवा लॅपटॉप नसल्यामुळे समस्या वाढली आहे. “तंत्रज्ञान प्रगत झाले असले आणि आता सहज उपलब्ध असले तरी, माझ्याकडे संगणक विकत घेण्याचे कोणतेही साधन नाही. याचा अर्थ असा की जेव्हा मला संस्था त्यांच्या भरती प्रक्रियेचा भाग म्हणून चाचणी असाइनमेंट (assignment) देतात, तेव्हा मला एकतर माझ्या मोबाईल फोनवर उत्तरे टाईप करावी लागतात (जे करणे अत्यंत कठीण आहे) किंवा हाताने कागदावर लिहावे लागतात, कागदपत्र स्कॅन करावे लागतात आणि मग त्यांना ई-मेल करावे लागतात,” असे मुकेश यांचे म्हणने आहे. 

दिनेश पुढे सांगतात की, त्यांना सामाजिक क्षेत्रात काम करत राहायला आवडले असते, पण सध्या इतर क्षेत्रांत नोकरी शोधण्याशिवाय त्यांच्याकडे दूसरा पर्याय नाही. “सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या उलट, आमच्या सामाजिक संस्थेच्या पगारात बचत करणे कठीण आहे. मला सामाजिक क्षेत्रात काम करणे, समुदायासोबत काम करणे आणि लोकांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यात मदत करणे यात आनंद मिळतो. मला या क्षेत्रात काम करत समाजासाठी योगदान द्यायचे आहे, पण आता माझ्याकडे काहीच पर्याय उरलेला नाही,” असे ते म्हणतात. 

मुकेश यांनी समुदायासोबत असलेलल्या त्यांच्या नातेसंबंधांचा पुनरुच्चार करत सांगितले की “शाळांमध्ये काय चालले आहे याची माहिती पालकांना आम्ही देतो. आणि त्यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळते की नाही याची खात्री करण्यासाठी आम्ही कुटुंबांसोबत जवळून काम करतो. आम्हाला शिक्षण व्यवस्थेतील तफावत समजते, आणि म्हणून आम्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण देतो, पालक-शिक्षक संवाद सुलभ करतो, पालकांना त्यांच्या मुलांशी कसे वागले पाहिजे हे समजून घेण्यात मदत करतो. लोकं आमच्यावर विश्वास ठेवतात कारण त्यांना माहित आहे की आम्ही हे त्यांच्या फायद्यासाठी करत आहोत.”

ते आता काय करू शकतात?

मोठ्या कॉर्पोरेट फाऊंडेशन्स (corporate foundations) व्यतिरिक्त ज्या कंपन्या स्वतः कार्यक्रम राबवतात, त्यांच्याकडे मोठ्या टीम्स आहेत आणि त्यांना चांगल्या प्रकारे निधी दिला जातो. बहुतेक सामाजिक सेवा संस्था हतबल आहेत कारण मुळात त्यांच्याकडे स्वतःची संसाधने फार कमी आहेत आणि अतिरिक्त निधी ही नाही. त्यांना आपले एफ. सी. आर. ए. (FCRA) परवाने रद्द होण्याची भीती आहे आणि परवाने रद्द झाले तर याचा त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर आणि समुदायावर काय परिणाम होईल याची देखील भीती आहे.

दिनेश पुढे असे सांगतात की लोकं त्यांना व्यवसाय सुरू करण्याचा सल्ला देत आहेत. “पण व्यवसाय सुरू व्हायला पाच ते दहा वर्षे लागतात. मी आधीच ४० वर्षांचा आहे. व्यवसायात कुठेतरी पोहोचेपर्यंत माझे वय ५० असेल आणि या दरम्यान माझी मुलं मोठी होत असतानाचा वाढता खर्च मी कसा सांभाळणार?”

मुकेश यांची परिस्थिती इतकी बिकट आहे की ते गेल्या दोन आठवड्यांपासून मेकॅनिक म्हणून काम करत आहेत. सीमा आणि दिनेश यांच्या प्रमाणेच, त्यांच्याकडे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि फैसिलिटेशन, नातेसंबंध निर्माण करणे आणि कम्युनिकेशन असे कौशल्ये आहेत, यापैकी बहुतेक कौशल्ये त्यांना सध्या निरुपयोगी वाटतात.

“माझे मित्र माझ्यावर हसतात,” ते म्हणतात. “पण माझ्याकडे काय पर्याय आहे? मी ३५ वर्षांचा आहे; मला पत्नी, तीन मुले आणि वृद्ध आई- वडिलांना सांभाळावे लागते. मला महिन्याला २१,५०० रुपये मिळायचे. माझ्याकडे आता काही महिन्यांपासून नोकरी नाही. मी कुटुंबातील एकमेव कमावती व्यक्ति आहे आणि माझ्याकडे अजिबात पैसे नाहीत. भविष्य खूप अंधकारमय दिसत आहे.”

ग्रामीण समुदायांसोबत मोठ्या प्रमाणात काम करणाऱ्या आघाडीच्या समाज सेवक संस्थेचे कार्यकारी संचालक म्हणतात की अनेक एफ. सी. आर. ए. (FCRA) परवाने रद्द केले जात आहेत आणि याचा परिणाम म्हणून अनेक लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, त्यामुळे लोकं क्षेत्राबाहेर काम शोधतील याची दाट शक्यता आहे. “मला भीती वाटते की कंपन्या या फ्रंटलाइन वर्कर्सवर आलेल्या आर्थिक संकटाचा अवाजवी फायदा घेतील आणि त्यांना सोने आणि इतर कर्जासाठी रिकव्हरी एजंट (recovery agent) म्हणून नोकऱ्या उपलब्ध करून देतील. त्यांनी समुदायांसोबत तयार केलेल्या घनिष्ट नातेसंबंधांचा या वित्तीय कंपन्यांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी गैरवापर होण्याची शक्यता आहे—हे आतापर्यंत बहुतेक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या समुदायांमध्ये केलेल्या सेवा-भावनेच्या कामाच्या अगदी उलट असेल” असे ते म्हणतात.

यामुळे देश मागे जात आहे

दिनेश सांगतात की त्यांनी ज्या संस्थेसाठी काम केले आहे, ती संस्था सर्व सामन्यांसाठी आवाज उठवते. “आम्ही हे सुनिश्चित केले की ते त्यांचे हक्क मिळवू शकतील, मग ती शिष्यवृत्ती असो किंवा विधवा पेन्शन असो किंवा मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र. आता त्यांच्या बाजूने कोण बोलणार, त्यांचा आवाज सत्तेपर्यंत कोण पोहोचवणार?” ते विचारतात. “आम्हाला (संस्थांना) बंद करून ते सर्वसामान्यांचा आवाज बंद करत आहेत,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.

लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास होता, असे मुकेश सांगतात. “त्यांना माहित होते की आम्ही त्यांच्यासाठी काम करत आहोत. त्यांना राज्याकडून त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, शिक्षण आणि आरोग्य सेवेच्या बाबतीत त्यांच्या मुलांचे हित जपण्यासाठी आणि त्यांच्या आणि सरकारमधील पूल बनण्यासाठी ते आमच्यावर विश्वास ठेवू शकत होते.”

आधी उल्लेख केलेल्या सामजिक संस्थेच्या प्रमुखांच्या मते, जर तुम्ही ही लोकं गमावली जी समुदायांशी कनेक्टर आहेत, तर तुम्ही उपेक्षित (marginalised) लोकांची दृश्यमानता हिसकावून घेत आहात. “या सामजिक संस्था आणि त्यांचे कार्यकर्ते आपल्या देशात सहभागी लोकशाहीच्या कल्पनेला चालना देतात आणि सक्षम करतात – ते असुरक्षित/वंचित समुदायांना प्रशासनासोबत जोडत आहेत, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्लॅटफॉर्म आणि माध्यम उपलब्ध करुन देत आहेत, तसेच त्यांना सरकारी सेवांपर्यंत पोहचवत आहेत. त्यांच्याशिवाय, सक्रिय नागरिकत्वाची कल्पना करणे कठीण आहे आणि आपण त्या भूतकाळाकडे परत जाऊ जिथे या समुदायांना आपल्या लोकशाहीत कोणतीही जागा नव्हती. त्यामुळे, २०४७ मध्ये एका विकसित देशाची कल्पना करण्याऐवजी, आपण आणखी २५ वर्षे मागे जाणार आहोत,” ते म्हणतात.

—

तळटीप / फूट नोट

• 23 मार्च 2023 पर्यंतचा डेटा उपलब्ध आहे.
• नानफा (नॉनप्रॉफिट) संस्थेचा फ्रंटलाइन वर्कर प्रत्येकी चार लोकांचा समावेश असलेल्या सरासरी किमान 40-50 कुटुंबांशी जोडतो. सरासरी, सर्वात लहान ना-नफा (नॉनप्रॉफिट) कोणत्याही वेळी 15-20 कम्युनिटी मोबिलायझर्ससोबत काम करतात, STC सारख्या मोठ्या नानफा (नॉनप्रॉफिट) 600-800 फ्रंटलाइन कामगारांसह काम करू शकतात, तर CARE सारख्या खरोखर मोठ्या संस्थांमध्ये अंदाजे 4,000 फ्रंटलाइन कर्मचारी असतात.

या लेखाचे मराठीत भाषांतर रोहन चव्हाण यांनी केले आहे.

—

अधिक जाणून घ्या

• गेल्या पाच वर्षांत सरकारने किती परवाने रद्द केले आहेत हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.
• हा लेख वाचा किंवा FCRA सुधारणा आणि त्यांचे परिणाम याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी हे Instagram Live पहा.
• FCRA परवाने रद्द करण्याबाबतच्या चौकशीला गृह मंत्रालयाच्या प्रतिसादाबद्दल जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा.