धडगावमध्ये, शेवटच्या मैलावरच मिळतो मोबाईल सिग्नल

महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव ब्लॉकमधील दुर्गम गावांमध्ये, ई-केवायसी पडताळणीमुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे लोकांना दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. यामुळेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना, (ज्याचे उद्दिष्ट 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये आर्थिक मदत देणे आहे) यासारख्या योजना महिलांच्या अवाक्यावाक्याबाहेर राहतात.

ई-केवायसी पडताळणीसाठी आवश्यक असलेला मोबाईल फोनवरील वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिळवणे हे सामान्य लोकांसाठी एक कठीण काम आहे. मोबाईल नेटवर्क मिळविण्यासाठी, ओटीपी संदेश येईल या आशेने अरुंद रस्ते आणि उंच टेकड्यांनी भरलेल्या खडकाळ प्रदेशातून दोन ते तीन तास चालावे लागते. काही जण झाडांवर चढतात किंवा लहान डोंगर चढतात. अनेक महिला त्यांच्या मुलांना घेऊन जाताना किंवा अन्न आणि पाण्याच्या पिशव्या सावरताना हे करतात.

बऱ्याचदा, गावातील एखादा छोटासा डोंगर किंवा झाड चढूनच लोकांच्या मोबाईलला नेटवर्क मिळते. महिला त्यांचे फोन उंच धरून, कडक उन्हात मेसेजची वाट पाहत राहतात. कधीकधी ओटीपी येत नाही आणि त्यांना दुसऱ्या दिवशी पुन्हा प्रयत्न करण्यासाठी यावे लागते. यामुळे धडगावमधील अनेक कुटुंबांचा, कामाचा आणि उत्पन्नाचा एक दिवस वाया जातो. अंगणवाडी सेविका कधीकधी महिलांना ऑफलाइन फॉर्म भरण्यास मदत करतात, पण ओटीपी पडताळणी महिलांसाठीच नाही तर त्यांच्या वडिलांसाठी किंवा पतींसाठी देखील अनिवार्य आहे.

काही महिला जवळच्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये प्रवास करण्याचा प्रयत्न करतात जिथे चांगली कनेक्टिव्हिटी आहे. पण तिथे पोहोचण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च त्यांना खिशातून करावा लागतो, त्याला एका फेरीसाठी 300 रूपयां पर्यंत खर्च येतो – दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी आधीच संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबांसाठी ही मोठी रक्कम असते.

कल्पेश पवार हे आदिवासी जनजागृतीचे काम करणारे तळागाळातील कार्यकर्ते आहेत. नितेश भारद्वाज आदिवासी जनजागृतीचे नेतृत्व करतात.

ह्या मजकुराचे अनुवाद Shabd AI ने केले आहे.

—

अधिक जाणून घ्या: महाराष्ट्रातील पालघरमध्ये चांगल्या इंटरनेटच्या अभावामुळे मुलांच्या शिक्षणावर कसा परिणाम होतो ते येथे जाणून घ्या .