हवामानातील बदलामुळे उदभवणाऱ्या समस्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांचे परिणाम कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कृती करण्यापेक्षा लोकसहभागातून होणारी कृती अधिक महत्वाची आहे. तथापि, सध्या हवामाना बाबत होणाऱ्या चर्चा, त्यांची भाषा आणि पद्धत यामुळे सामान्य लोकांचा याबद्दलचा समज आपण कुलूपबंद करत आहोत. असे शब्द प्रयोग करून आपण हे संकट अधिक गुंतागुंतीचे करत आहोत. ज्या लोकांना स्थानिक पातळीवर टिकाऊपणा आणि अनुकूलन यावर कार्य करणे आवश्यक आहे त्यांना ते सोप्या भाषेत समजावले पाहिजे.
शब्दजाल कमी करा
१९७८ मध्ये, जेव्हा आम्ही गुजरातच्या किनारपट्टीवरील असुरक्षित समुदायांसोबत काम करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा हवामान बदल हा शब्द नव्हता. तो आता बनला आहे. आम्ही भरुच जिल्ह्यातील जंबुसर तालुक्यातील वेठबिगार मजुरांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करत होतो . परिसरातील समुदाय शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालनात गुंतलेला होता. अशी सुमारे ३,००० कुटुंबे कर्ज घेण्याच्या चक्रात अडकली होती आणि सावकारांनी चाकर आणि पाणीवाहक म्हणून त्यांना बांधून घेतले होते. त्यांच्याशी संवाद साधताना आम्हाला जाणवले की या भागातील गरिबीचा संबंध ३० वर्षांत पडलेल्या २२ दुष्काळांशी आहे. जमिनीची वाढती धूप आणि क्षारांचे वाढते प्रमाण यामुळे हे दुष्काळ पडले. धूप आणि चक्रीवादळ यांना प्रतिबंध म्हणून काम करणारी खारफुटीची वने नष्ट होत आहेत.
तेव्हा आमच्याकडे घडणाऱ्या घटनांचे वर्णन करण्यासाठी शब्द नव्हते, परंतु समुदायाची दुर्दशा नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासाशी जोडलेली आहे एवढे कळत होते. माझ्या मनात आले की की जर इकोलॉजीचे डिग्रेडिंग हे क्रियापद असेल तर त्याचे अपग्रेडिंग देखील एक क्रियापद आहे. ही एक साधी गोष्ट आहे: निसर्ग आणि मानव यांच्यातील संबंध तुटले आहेत आणि आपल्याला ते पुन्हा स्थापित करणे आवश्यक आहे. आम्ही याचा विचार हवामान संवर्धनाचे कार्य म्हणून केला नाही तर गरिबी निर्मूलनाचे कार्य म्हणून केला.
लोक आणि त्यांच्या उपजीविकेवर लक्ष केंद्रित करा
पर्यावरणातील दीर्घकालीन सुधारणा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा विकास करत असताना हवामानाच्या ऱ्हासामुळे प्रभावित झालेल्या समुदायासाठी अल्पकालीन रोजगार आणि मध्यम-मुदतीचे उत्पन्न देखील सुनिश्चित केले पाहिजे. हे लक्षात घेऊन आम्ही जंबुसर तालुक्यात पडीक जमीन विकास आणि खारफुटीच्या लागवडीचे काम सुरू केले. प्रॉसोपिस ज्युलिफ्लोरा , हे निवडुंगासारखे झुडूप लावण्यासाठी समुदाय जमला होता. हे जमीनीतील क्षार शोषून घेते आणि जमीनीची गुणवत्ता सुधारते. या प्रकल्पामुळे अल्पकालीन रोजगार निर्माण झाला कारण वृक्षारोपणाचे काम श्रम प्रधान आहे. मॉडेल स्पष्ट होते: लोकांचे जीवन विकासाच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी होते आणि वृक्षारोपण हे साधन होते. यावर लक्ष केंद्रित करणे महत्वाचे आहे.
किनाऱ्यावरील नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना, एका व्यावसायिकाने, स्थानिक लोक स्वयंसेवी वृत्तीने प्रकल्पात योगदान देऊ शकतील का याची चौकशी केली. आम्ही ज्या लोकांसोबत काम करतो ते खूप गरीब आहेत आणि कठोर हवामान आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासाचे परिणाम त्यांना थेट भोगावे लागतात. असे काम करण्यासाठी त्यांच्याकडे आर्थिक स्रोत नाहीत. ते संकटासाठी जबाबदार नाहीत. ज्यांच्यामुळे हे संकट ओढवले आहे त्यांनी या संवर्धनाच्या कामाची जबाबदारी घेतली पाहिजे. आपला दृष्टीकोन बदलायला हवा.
निर्णय घेणाऱ्यां सोबत रहा
व्यावसायिक आणि नेत्यांना पर्यावरणीय समतोल संवर्धन करण्याच्या कामाशी स्वत:ला जोडून घ्यावे लागेल- केवळ स्थानिक समुदायांच्या सुरक्षेसाठीच नाही तर त्यांच्या स्वत: च्या व्यवसायासाठी देखील.
गुजरातला १,६०० किमीचा समुद्रकिनारा आहे, जो देशातील सर्वात मोठा समुद्रकिनारा आहे. गेल्या २० वर्षांत, उद्योगजगत आणि राज्य सरकार या क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याच्या शर्यतीत आहेत. गुजरात मध्ये आता ४२ बंदरे आहेत. सौराष्ट्र पट्टा हा सिमेंट कारखान्यांनी भरलेला आहे कारण येथे चुनखडीचा मोठा साठा आहे. गुजरात किनाऱ्यावरील वायू आणि ऊर्जा संपूर्ण उत्तर भारताला सेवा देतात. किनारपट्टीच्या आर्थिक वाढीसाठी भरपूर संधी आहेत. तथापि, या वाढीचा पाठपुरावा करताना, आपण नैसर्गिक संसाधने, एकंदर पर्यावरण आणि किनारी समुदायांवर त्याचे होणारे परिणाम विचारात घेतले पाहिजेत. बदलत्या हवामानाशी किनारी प्रदेशातील समुदाय जुळवून घेऊ शकत नाही या गोष्टीचा त्यांच्या गरीबीशी जवळचा संबंध आहे उद्योग चालवणारे आणि उद्योगांचे मालक यांना सहसा या परिणामांपासून वेगळे करता येत नाही , तर स्थानिक समुदायांना त्यांच्या निर्णयांचा फटका सहन करावा लागतो.
एक्सट्रॅक्टिव्ह ऑपरेशन्स सुरू करण्यापूर्वी, निर्णय घेणारे व्यावसायिक आणि धोरणकर्त्यांनी-आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय स्थिरता यांच्यातील संबंध मान्य केला पाहिजे. आम्ही पर्यावरणाच्या पुनर्संतुलनाला केंद्रस्थानी ठेवत आहोत, पण त्याचवेळी औद्योगिकसंस्था आणि सरकार यांसारख्या सत्तेच्या पदांवर असलेल्यांना त्यांच्या कामाचा हवामान बदलावर आणि लोकांच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. पर्यावरण विकासासाठी व्यवसायिक वर्ग आणि राज्या शासनाने अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, त्यांच्याकडून अधिक प्रयत्न आणि संसाधनांची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे.
समुदायांना एकत्र येण्या साठी सक्षम करा
समुदाय त्यांचे अनुभव कसे परिभाषित करतात आणि ते कसे मांडतात यावर ही मांडणी केंद्रित करणे महत्वाचे आहे. ते कशाला सामोरे जात आहेत हे जेव्हा समुदाय व्यक्त करतात आणि काही निष्कर्षांप्रती येतात तेव्हां ते आपण काळजीपूर्वक ऐकले पाहिजे. बदलांमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. उपेक्षित समुदायांना, विशेषत: महिलांना पर्यावरणीय कार्यात पुढाकार घेण्यास सक्षम केले पाहिजे.
समाजाची ताकद त्याच्या संख्येत असते. जेव्हा ते स्वत: ला एकत्रित करतात आणि त्यांना काय हवे आहे ते ठासून सांगतात, तेव्हा ते त्यांच्या कडे असलेल्या सत्तेचा वापर करत असतात, आणि नागरी समाज संस्था (CSO) त्यांना अशा प्रकारे एकत्रित येण्यासाठी मदत करू शकतात. १९९२ मध्ये, आम्ही ज्या भागात काम करत होतो त्या भागातील सुमारे ३,००० लोकांनी ग्रामीण जमीन कमाल मर्यादा कायद्यांतर्गत पडीक जमीन त्यांच्या ताब्यात देण्याची मागणी करणे यासाठी रॅली काढली. परिणामी, सरकारने १,४०० एकर पडीक जमीन ४४० शेतमजूर असलेल्या नऊ सहकारी संस्थांना हस्तांतरित केली. आणखी १,६०० एकर अतिरिक्त जमीन शेतमजुरांना हस्तांतरित करण्यात आली आणि २१ तलाव त्यांना मासेमारीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आले. त्यानंतर आम्ही पंचायती राज संस्था आणि बचतगट गट यांसारख्या समुदायांकरवी आणि त्यांच्या नेत्यां सोबत ही संसाधने विकसित करण्यात मदत केली.
काळाच्या ओघात, त्यांनी २,००० हेक्टर खारफुटीवर अंदाजे ६ दशलक्ष झाडे लावली.याचे फायदे स्पष्ट आहेत. जेव्हा बिपरजोय चक्रीवादळ यावर्षीच्या सुरुवातीला धडकले तेव्हां त्याच्या तडाख्या मुळे या झाडांनी वेढलेल्या जमिनीचे कमी नुकसान झाल्याचे जाणवले.
पारंपारिक शहाणपणाचे रोमँटिकीकरण करू नका
लँडस्केपबाबतचे लोकांचे पारंपारिक ज्ञान महत्त्वाचे आहे, परंतु वैज्ञानिक साधने आणि तज्ञांकडून मिळणारी माहिती देखील महत्वाची आहे. २००७ मध्ये, कच्छच्या छोट्या रणामध्ये , आम्ही असे पाहिले की जेव्हा मिठागरातील कामगार किंवा अगरिया मरतात तेव्हा अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी त्यांचे पाय कापले जातात . खारट पाण्यात दीर्घकाळ काम करून त्यांच्या पायात मुरलेल्या मीठामुळे त्यांचे पाय जळत नाहीत, या मिठागरात सात ते आठ हजार कुटुंबांना रोजगार मिळतो. भारताच्या एकूण देशांतर्गत मिठाच्या १५ टक्के उत्पादन करणाऱ्या या मजुरांनी, मिठाच्या अंतिम बाजार मूल्याच्या केवळ १ टक्के रक्कम कमावली..
मी जर अंदाजे २० रू.प्रति किलो प्रमाणे मिठ विकत घेतले तर त्यांना प्रति किलो कच्च्या मीठामागे ८ पैसे मिळतात. हे का होत आहे याचा आम्ही शोध घेतला. दरवर्षी, ऑक्टोबर ते मे दरम्यान – सुमारे आठ महिने –त्यांनी पाणी बाहेर काढण्यासाठी डिझेल पंपांचा वापर केला. या डिझेलची किंमत त्यांच्या अंतिम उत्पादन खर्चाच्या अंदाजे ७० टक्के होती. या पंपांसाठी शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांकडून चढ्या व्याजाने पैसे घेतले. त्यांचे कर्जाचे चक्र खंडित करण्यासाठी, आम्ही डिझेल पंपांसाठी पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला. सौरऊर्जेवर आधारित पंप केवळ अधिक किफायतशीर नसून पर्यावरणपूरकही आहेत हे आम्हाला समजले. सौरऊर्जेवर चालणारे पंप डिझाइन करण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही नाबार्डशी संपर्क साधला. २०१६ ते २०२२ दरम्यान, सरकारकडून ८० टक्के अनुदानासह अंदाजे ३,८०० सौर पंप बसवण्यात आले आहेत. अधिक टिकाऊ असणाऱ्या या बदलामुळे परिसरातील संपूर्ण समुदायाची सामाजिक-आर्थिक रचना देखील बदलली आहे.
त्यामुळे, ना-नफा तत्वावर काम करणारे म्हणून, या काही बदलांसाठी आवश्यक तांत्रिक आणि इतर संसाधने आणण्याची जबाबदारी आपली आहे. समुदायांकडे त्यांना आवश्यक असलेले सर्व कौशल्य नाही. जटिल विकासात्मक आणि पर्यावरणीय आव्हाने सोडवताना , वैज्ञानिक कौशल्य आणि पारंपारिक ज्ञान यांना समान महत्त्व दिले पाहिजे.
छोटेखानी, चपळ आणि सर्जनशील रहा
विकास परिसंस्थेमध्ये सुविधा देणारे म्हणून ना-नफा तत्वावर काम करणारे एक अद्वितीय स्थान व्यापतात. क्षेत्रातील काही कठीण, सर्वात गुंतागुंतीच्या समस्यांसाठी सर्जनशीलता आणि उद्यम आवश्यक आहे. छोटेखानी राहिल्याने आपल्याला लवचिक असण्याचा फायदा मिळतो आणि सरकार आणि उद्योगासारख्या मोठ्या संस्था घेऊ शकणार नाहीत अशी जोखीम घेण्यास आपण सक्षम होतो. शाश्वतता राखण्यासाठी लहान आणि प्रभावी राहणे हे एक धोरण आहे, त्यासाठी विकेंद्रिकरण आणि स्थानिक संसाधनांवर अवलंबून राहून कृती करणे आवश्यक आहे.
तथापि, अनेक संस्था हळुहळू सुलभकर्त्याची भूमिका निभावण्यापासून दूर जात आहेत आणि सरकारची भूमिका पार पाडण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. काहींचे जवळपास कॉर्पोरेशन झाले आहे. जेव्हा हे घडते, तेव्हा ना-नफा तत्वावर काम करणाऱ्या संस्था त्यांच्या स्वतःच्या संस्थात्मक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करतात आणि त्यांच्या स्वतःच्या संसाधनांचे व्यवस्थापन करण्यात गुंतून पडतात. माझ्या मते, ना-नफा संस्थेची भूमिका संशोधन आणि विकास (R&D) करण्याची आहे. आम्हाला मॉडेल्स आणि सोल्यूशन्स तयार करणे आवश्यक आहे जे इतर भागधारकांद्वारे अमलात आणले जाऊ शकतात, अनेक ठिकाणी त्यांची पुनरावृत्ती केली जाऊ शकते आणि त्यांची वाढ केली जाऊ शकते.
काम करताना सर्वभागधारकांना सामावून घ्या
आपण फक्त लहान प्रमाणात काम सुरू करू शकतो, परंतु मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय काम बंदिस्त राहून आणि माहितीची देवाण घेवाण न करता,करता येत नाही. प्रभावी मॉडेल्स असलेल्या सामाजिक संस्थांनी समुदाय आणि संसाधन संस्था, ज्ञान संस्था, वित्तीय संसाधने पुरवणाऱ्या संस्था आणि राज्य यांच्यातील संबंध सुलभ केले पाहिजेत. सर्व संबंधितांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.
हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर आता आपण मागे हटून चालणार नाही. ही जाणीव सर्वच क्षेत्रांमध्ये वाढली पाहिजे. सामाजिक क्षेत्रात होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या कामांमध्येही ते केंद्रस्थानी असले पाहिजे. या आव्हानावर लक्ष केंद्रित करणे ही आता काळाची गरज झाली आहे.
मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांस्लेशन टूल चा वापर केला आहे. प्रमोद सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले.
—
अधिकजाणूनघ्या
- लोक आणि समुदायां भोवती संशोधन केंद्रीत करणे, भारतातील समस्या सोडवण्या साठी का आवश्यक आहे यावर हा लेख वाचा .
- पर्यावरण संवर्धना मध्ये समुदाय काय भूमिका बजावू शकतात हे जाणून घेण्यासाठी हा लेख वाचा .
- हिंदूकुश हिमालयीन प्रदेशात निसर्गावर आधारित उपाय वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात का राबवले जावेत या विषयी हा लेख वाचा.