2025 च्या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट मध्ये असे आढळून आले की भारतातील सर्व अंडरट्रायल कैद्यांपैकी 42 टक्के कैदी हे फक्त तीन राज्यांमधून आले आहेत – उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक कैद्यांची संख्या – सुमारे 66 टक्के – बिहारमध्ये आहे. हे सर्व कैदी उपेक्षित पार्श्वभूमी असलेले आहेत.
2019 पासून, आमची ना-नफा संस्था LAW फाउंडेशन, बिहारमधील दुर्लक्षित आणि पारंपारिकदृष्ट्या वंचित कैद्यांना सामाजिक-कायदेशीर मदत, पुनर्वसनासाठी सहाय्य आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना आणण्यासाठी सेवा देत आहे. जे दीर्घकाळ तुरुंगात आहेत, ज्यांना जामीन मंजूर झाला आहे परंतु जामीनपत्र परवडत नाही, जे वकील नेमू शकत नाहीत किंवा ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने तुरुंगात टाकण्यात आले आहेत अशा कैद्यांना आम्ही प्राधान्य देतो.
सध्याची फौजदारी न्याय व्यवस्था उपेक्षित समुदायांवर कशी परिणाम करते हे आमच्या कामातून आम्ही प्रत्यक्ष पाहतो.
1. जात-आधारित हिंसाचार आणि पूर्वग्रहात बुडालेली व्यवस्था
बिहारमध्ये जातीय हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. आम्ही सध्या पटणा आणि जहानाबाद जिल्ह्यांमध्ये काम करत आहोत, जाणीवपूर्वक अशा भागात लक्ष केंद्रित करत आहोत जिथे हिंसाचाराची तीव्रता सर्वात जास्त आहे.
तुरुंगातील उच्चनिचता बाहेरील जगाशी कशी मिळती जुळती आहे हे आपण पाहिले आहे. समाजात अस्तित्वात असलेल्या जात, वर्ग आणि लिंगाच्या संरचनात्मक असमानतेची प्रतिकृती तुरुंग व्यवस्थेतही दिसून येते.
आमच्या सध्याच्या एका प्रकरणातून हे स्पष्ट होते. एका उपेक्षित समुदायातील 16 वर्षांच्या मुलाला सायकल चोरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याला पोलीस स्टेशनवर नेण्यापूर्वी बेदम मारहाण केली. पोलीस स्टेशनवर 16 सीसीटीव्ही कॅमेरे असले तरी, त्याला जाणीवपूर्वक सीसीटीव्हीत दिसणार नाही अशा एका खोलीत ठेवण्यात आले.
जेव्हा त्याला अखेर बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले तेव्हा मुख्य दंडाधिकाऱ्यांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली. हे सर्व अधिकारी तेथे वर्चस्व असलेल्या जातीतुन येतात. अधिकाऱ्यांनी दावा केला की तो मुलगा एक सवयीचा गुन्हेगार होता आणि तो अल्पवयीन नव्हता. जेव्हा हे प्रकरण मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) यांच्याकडे पोहोचले तेव्हा खोलवर पसरलेल्या, व्यापक जातीवादामुळे कोणत्याही वकीलाने मुलाचे वकीलपत्र घेतले नाही. आम्ही त्याला कायदेशीर मदत देत आहोत परंतु न्यायाधीश आणि पोलिसांसह अनेकांनी – आम्हाला हे करू नका असा सल्ला दिला.
भारतातील गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेत जात आणि सत्ता यांचा हिंसाचार, भीती आणि उपेक्षा निर्माण करण्यात कसा सहभाग असतो याचे हे प्रतिबिंब आहे.
हे चक्र तोडण्यासाठी, उपेक्षितांना न्याय मिळावा यासाठी बार आणि बेंचमध्ये – म्हणजेच वकील आणि न्यायाधीशांमध्ये – उपेक्षित समुदायांचे अधिक प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. आम्ही मुद्दाम या समुदायांमधून, ज्यांना अनेकदा प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळत नाही अशा वकिलांना नियुक्त करतो. भारतातील न्यायालये, विशेषतः जिल्हा पातळीवर, प्रामुख्याने पुरुष आणि उच्चवर्णीय यांनी व्यापली आहेत, ज्यात सामाजिकदृष्ट्या प्रबळ गटांचे प्रतिनिधित्व जास्त आहे. कायद्याचा अर्थ लावणारे लोक जोपर्यंत व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या समुदायांमधून येत नाहीत, तोपर्यंत कायदेशीर प्रक्रिया अन्याय्य राहील.
2. पूर्वग्रहामुळे चुकीचा तुरुंगवास
एकदा एखाद्या उपेक्षित पार्श्वभूमीतील व्यक्तीला अटक केली की, त्यांना अनेकदा एकाच प्रकरणात नव्हे तर त्याच स्वरूपाच्या अनेक एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून गोवले जाते. त्यांनी जरी एक चोरी केली असली तरी, त्यांना कोणत्याही पुराव्याशिवाय चार किंवा पाच इतर प्रकरणांमध्ये गोवले जाते, कारण आपण गुन्ह्याचा तपास करून निष्कर्ष समोर आल्याचे दाखवण्यात त्यांना रस असतो.
खोलवर रुजलेल्या जातीय पक्षपातामुळे दलित, आदिवासी आणि इतर उपेक्षित गटांवर आरोप करणे सोपे होते – कधीकधी त्यांनी एखादा छोटासा गुन्हा केला असेल किंवा ते एखाद्या गुन्ह्याच्या किंवा दुष्कृत्याच्या ठिकाणी अपघाताने जवळ आले असतील तरी सुद्घा त्यांना आरोपी केले जाते. कधीकधी, अटक करताना मनमानी केली जाते. एका उदाहरणात, एका रिक्षाचालकाला रेल्वे स्थानकावर झोपलेले असताना उचलण्यात आले आणि त्याच्या जागेपासून दूर घडलेल्या प्रकरणात खोटे आरोप लावून गोवण्यात आले.
यामुळे आरोपी एका दुष्टचक्रात अडकतात. त्यांना अनेक न्यायालयांमध्ये, अनेक प्रकरणांमध्ये, वेगवेगळ्या ठिकाणी स्वतःचा बचाव करावा लागतो. बऱ्याचदा, जिल्हा न्यायालये अशा प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारतात, विशेषतः जेव्हा अनेक एफआयआर असतात, तेव्हा कुटुंबांना उच्च न्यायालयात जावे लागते. परंतु उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याचा खर्च खूपच जास्त असतो, ज्यामुळे ते न्यायालयात जाणे टाळतात.
आमच्या अनुभवाप्रमाणे, जरी जामिनासाठी कागदपत्रे पूर्ण असली तरी, पाटणा उच्च न्यायालय प्रलंबित खटल्यांनी इतके भारलेले असते की जामीन अर्जाची यादी तयार होण्यासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त वेळ लागू शकतो. याचा अर्थ असा की जरी आरोपी निर्दोष असला आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आले नसले तरी त्यांना कैक आठवडे किंवा महिने तुरुंगात राहावे लागते.
जर त्यांना खरोखर दोषी ठरवले असते तर त्यांना जितकी शिक्षा झाली असती त्यापेक्षा जास्त काळ त्यांना तुरुंगात घालवावा लागतो. अनेक महिने किंवा वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर, अनेकांना मानसिक धक्का बसतो आणि त्यांना त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्यांची कबुली देण्यास भाग पाडले जाते.
3. जिल्हा पातळीवर दर्जेदार कायदेतज्ज्ञांची कमतरता
एक सामान्य समज आहे की न्याय शेवटी उच्च न्यायालये किंवा सर्वोच्च न्यायालय देते. परंतु उपेक्षित समुदायांसाठी, न्यायासाठीचा खरा लढा जिल्हा न्यायालयांमध्ये खेळला जातो. उच्च न्यायालय खटले चालवत नाही; ते प्रामुख्याने अपील आणि जामीन याचिका ऐकते. संपूर्ण प्रक्रिया – जामीन सुनावणी, आरोप निश्चित करणे, खटला आणि दोषसिद्धी – कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये होते. तरीही या न्यायालयांना संसाधनांची कमतरता भासते आणि त्यांनायोग्य ती मान्यतादेखील मिळत नाही.
परिणामी, जिल्हा पातळीवर चांगल्या, कुशल वकिलांची कमतरता आहे. बहुतेक वकिलांना उच्च न्यायालयात वकिली करायची असते, म्हणजेच किरकोळ चोरीच्या आरोपांसाठीही खटले 10 ते 15 वर्षे प्रलंबित राहतात.
आम्हाला सातत्याने अशा गुन्हेगारांना भेटावे लागते जे दुर्लक्षित असतात आणि ज्यांनी कधीही उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा विचारही केलेला नसतो. उच्च न्यायालयात जाण्याची कल्पना त्यांना अशक्य वाटते कारण त्यांच्याकडे आर्थिक संसाधने आणि सामाजिक भांडवल दोन्हीची कमतरता असते.
कायदे शिक्षण देणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांनी त्यांच्या पदवीधरांना जिल्हा न्यायालयात किमान तीन ते पाच वर्षे प्रॅक्टिस करणे अनिवार्य केले पाहिजे. सर्वोत्तम शिक्षण घेत असूनही, अनेक तरुण वकिलांना या स्तरावर प्रभावीपणे प्रॅक्टिस करणे कठीण जाते कारण त्यांना जिल्हा न्यायालयांच्या वास्तविकतेची फारशी माहिती नसते.
4. कुटुंबांचा समावेश असलेल्या प्रक्रिया पार पाडणे कठीण असते
भारतातील न्यायालयांमध्ये जामीन मिळवण्यासाठी एक किरकोळ औपचारिकता करावी लागते ती म्हणजे जवळच्या नातेवाईकाकडून शपथपत्र घेणे, परंतु हे अनेकांसाठी एक मोठा अडथळा बनते.
बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, आरोपीच्या कुटुंबाचा शोध घेता येत नाही किंवा ते पुढे येण्यास तयार नसतात. त्यांना पोलिसांची भीती वाटते आणि कायदेशीर प्रक्रिया माहित नसते. जर आरोपी कुटुंबाचा प्रमुख असेल, तर त्याच्या अनुपस्थितीमुळे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येते. जर ते स्थलांतरित असतील, तर त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसतात. आमचे सामाजिक कार्यकर्ते कुटुंबांना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यास आणि तुरुंगात असलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्यास मदत करतात.
तथापि, अनेक आरोपी व्यक्तींची एकतर कुटुंबे नसतात किंवा त्यांना सोडून देण्यात आलेले असते. अशाच एका प्रकरणात, स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या एका माणसावर चुकीचा आरोप लावण्यात आला कारण तो गुन्ह्याच्या ठिकाणी दारू प्यायलेल्या अवस्थेत आढळला होता. त्याचा एक भाऊ सापडला नाही, त्यामुळे हा माणूस खटल्याशिवाय तीन ते चार वर्षे तुरुंगात राहिला. आम्ही त्याच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, परंतु आम्ही त्याच्या कुटुंबातील सदस्य नसल्यामुळे, ही प्रक्रिया मंदावली आहे आणि जिकीरीची होऊन बसली आहे , न्यायालयाला ते लक्षात येण्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो. कायद्याच्या व्यवस्थेत अशा अपवादांसाठी काहीच करता येत नाही – ही व्यवस्था आधार नसलेल्यांना सामावून घेण्यासाठी तयार केलेली नाही.
ही व्यवस्था ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना आणखी बहिष्कृत करते. त्यांचे कुटुंब अनेकदा त्यांना स्वीकारत नाही आणि त्यांच्याशी संबंध ठेवत नाही. सहसा दुसरा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती किंवा मित्र त्यांच्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास तयार असतो. परंतु न्यायालये अशा संबंधांना कायदेशीर मान्यता देत नसल्यामुळे, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र देखील कधीकधी स्वीकारले जात नाही.
5. जामीन मिळवणे हा एक महत्त्वाचा अडथळा आहे
बिहारमध्ये, पारंपारिक पद्धतीने जामिन मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जामिनाच्या बाँडवर अवलंबून रहावे लागते, ज्यामध्ये जामिनासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला जमिनीची मालकी किंवा वाहन नोंदणी दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. रोख जामिनाच्या बाँडची पद्धत नाही. यामुळे अशा कोणत्याही मालमत्ता नसलेल्यांसाठी अडचणी निर्माण होतात.
यावर उपाय म्हणून, आम्ही वैयक्तिक ओळख (पीआर) जामीन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केली. पीआर बाँडमुळे आरोपीला मालमत्ता किंवा पैसे जामीन म्हणून देण्याऐवजी, सर्व न्यायालयीन सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या वैयक्तिक हमीच्या आधारावर जामीन मिळवता येतो.
या प्रक्रियेत आमचे सामाजिक कार्यकर्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक अंडरट्रायल कैद्यांकडे कुटुंबातील सदस्य सहज पोहोचू शकत नाहीत. कुटुंबे शोधता येत असली तरी, ती अनेकदा आर्थिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या असुरक्षित असतात आणि पुढे येऊ शकत नाहीत. ही दरी भरून काढण्यासाठी, आम्ही कैद्यांच्या घरी भेट देतो, त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचे दस्तऐवजीकरण करतो आणि पुरावा म्हणून छायाचित्रे गोळा करतो.
ही माहिती नंतर न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत समाविष्ट केली जाते, जिथे आम्ही असा युक्तिवाद करतो की, कुटुंब जामीन देण्यास असमर्थ असल्याने, आरोपीला पीआर जामिनावर सोडले जावे. जर न्यायालयाने याचिका स्वीकारली तर त्या व्यक्तीला जामीन मंजूर केला जातो. परंतु जर न्यायालयाने ती फेटाळली तर आम्ही हे प्रकरण जिल्हा न्यायाधीशांकडे आणि आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात नेतो.
जर एखादा वकील केस गांभीर्याने घेत नसेल, तर या पायऱ्यांचे पालन करता येत नाही. कैद्यांना सहसा त्यांच्याकडे असलेल्या पर्यायांची जाणीव नसते आणि अनेकदा अपील करण्यासाठी साधने किंवा ज्ञानही नसते. पीआर जामीन बॉंड आणि मजबूत कायदेशीर मदत यांचा एकत्रित वापर आरोपींसाठी न्यायाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात महत्वाचा ठरतो.
6. जामीन तात्पुरता आहे; खटला हा मोठा दिलासा आहे
जामीन मिळाल्याने आरोपीला तात्पुरता दिलासा मिळतो, पण खरा दिलासा फक्त खटला चालल्याने आणि निर्दोष मुक्तता झाल्याने मिळतो. चोरीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचे उदाहरण घ्या, या गुन्ह्याला जास्तीत जास्त तीन वर्षांची शिक्षा आहे. एखाद्या व्यक्तीने आधीच अंडरट्रायल म्हणून अडीच वर्षे तुरुंगात घालवली असतील, तर या टप्प्यावर जामीन मिळाल्याने आरोपीला फारसा दिलासा मिळत नाही.
जामीन मंजूर झाल्यानंतर, प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला व्यक्तीला न्यायालयात हजर राहावे लागते. सीमांत समुदायातील लोकांसाठी, न्यायालयात प्रत्येक सुनावणीला हजर राहण्यासाठी प्रवास खर्च करावा लागणे रोजंदारी किंवा उपजीविकेचे साधन गमावणे आणि कामासाठी स्थलांतर न करता येणे ही किंमत मोजावी लागते. एकही सुनावणी चुकवल्यास त्यांचा जामीन रद्द होऊ शकतो आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते.
विशेषतः जेव्हा आरोपी जास्तीत जास्त शिक्षा पूर्ण करत आलेला आहे अशा वेळेस, वेळेवर खटले चालवणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, जामीन अनेकदा अतिरिक्त भार ठरतो, साक्षीदारांची अनुपस्थिती किंवा आरोप निश्चित करण्यात अयशस्वी होणे यासारख्या तांत्रिक विलंबांमुळे कार्यवाही वर्षानुवर्षे लांबते. मग, खटला चालणे हेच आरोपींसाठी योग्य असते. जर त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले तर त्यांचा सन्मान पुर्नस्थापीत होतो आणि त्यांचे कायमचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड तयार होत नाहीत.
मोफत कायदेशीर मदत सेवांची पुनर्मांडणी
कायद्यानुसार, दोषी सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. तरीही प्रत्यक्षात, व्यवस्था अनेकदा या तत्त्वाचे पालन करत नाही. जेव्हा व्यवस्था आरोपींच्या बाजूने उभी राहत नाही तेव्हा आम्ही त्यांना समजून घेण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतो. उदाहरणार्थ बिहारमध्ये, दर 50 किलोमीटरवर भाषा बदलते. एका प्रकरणात, एक महिला तुरुंगात राहिली कारण कोणीही ती काय म्हणत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. जेव्हा आम्ही या महिलेची भाषा समजणाऱ्या एका सामाजिक कार्यकर्त्याची मदत घेतली तेव्हा आम्हाला आढळले की तिचे विधान वैध आणि अचूक होते आणि त्या माहितीचा वापर करून तिला जामीन मिळवता आला.
तुरुंगात आणि पोलिसांकडून वारंवार लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या समुदायांकरिता, न्यायाची उपलब्धता खरोखर सुधारायची असेल तर त्यांना, कायदेविषयक मदत करताना – कायद्याबाबत साक्षरता आणि जागरूकता निर्माण करणाऱ्या कार्यक्रमांचा समावेश असणे आवश्यक आहे. एका प्रकरणात, एका तरुणाने आमच्या तुरुंगातील सत्रातून शिकलेल्या गोष्टींचा आधार घेउन त्याच्या कुटुंबाला कळवले की तो बाल न्याय कायद्याअंतर्गत संरक्षण मिळण्यासाठी पात्र आहे, ज्यामुळे वेळेवर हस्तक्षेप करण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणात, मुसहर टोला येथील एका मुलीने पोलिसांच्या छाप्यादरम्यान आपली बाजू मांडली आणि महिला अधिकाऱ्याची उपस्थिती आवश्यक असलेल्या कायद्याचा हवाला देऊन अधिकाऱ्यांना तिच्या घरात प्रवेश करण्यापासून रोखले. तेव्हापासून पोलिस परत आलेले नाहीत.
कलम 39(अ) अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला मोफत कायदेविषयक मदत मिळण्याचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही व्यक्तीला या अधिकारापासून वंचित ठेवता येत नाही. म्हणूनच, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर मोफत कायदेविषयक सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या घटकांचा राज्य सरकारने सामना करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
परंतु हे अधिकार अनेकदा जाणूनबुजून दुर्लक्षित समुदायांपासून हिरावून घेतले जातात – कारण जेव्हा लोकांना कायदा माहित असतो तेव्हा ते त्या ज्ञानाचा वापर कायद्याच्या गैरवापराला विरोध करण्यासाठी आणि अवाजवी नियंत्रणास विरोध करण्यासाठी करू शकतात. म्हणूनच आमचे काम खटल्याच्या पलीकडे जाते. न्यायाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, लोकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे.
शालिनी, आनंद, रंजन, खालिद आणि गौरव यांनी या लेखात योगदान दिले.
मूळ इंग्रजीतील लेखाचा मराठी अनुवाद करताना ट्रांसलेशन टूलचा वापर केला आहे. सुशीलकुमार सडोलीकर यांनी अनुवादीत लेख तपासण्याचे व संपादनाचे काम केले आणि अंकिता भातखंडे यांनी याचे पुनरावलोकन केले आहे.
—
अधिक जाणून घ्या
- बिहारमधील उपेक्षित समुदायांवर उत्पादन शुल्क कायदा परिणाम कसा करतो ते जाणून घ्या.
- पॅरालीगल स्वयंसेवक न्याय कसा सुलभ करतात याबद्दल अधिक वाचा.
