त्रिपुराच्या चहाच्या मळ्यांमधील पट्ट्याचे आश्वासन

त्रिपुराच्या उनाकोटी जिल्ह्यातील खोऱ्यामधे, उंचसखल भागात चहाचे मळे पसरलेले आहेत आणि अरुंद रस्त्यांनी जोडलेले आहेत. विस्तीर्ण मळे, हिरवेगार आणि व्यवस्थित जतन केलेले आहेत, परंतु त्याच्याच पलीकडे कामगारांच्या वस्त्या आहेत: एका ओळीतील घरे, लहान, कच्चे रस्ते आणि सामायिक जागा जिथे चहा कामगार राहतात आणि त्यांच्या कुटुंबाचे संगोपन करतात.

अशी जागा जिथे काम आणि जीवन एकत्र येतात

अगदी पहाटे, महिला कामगार रिकाम्या पिशव्या घेऊन मळ्यात जातात. छोट्या छोट्या घोळक्यामध्ये चालताना गप्पा मारतात आणि नंतर चहाच्या झाडांच्या रांगांमध्ये पसरतात.

दुपारपर्यंत, एका भागातून दुसऱ्या भागात शांतपणे जात असताना, त्या पाने तोडताना आणि ती त्यांच्या पिशव्यांमध्ये भरताना दिसतात. इकडे त्या कामगारांच्या वस्त्यांमध्ये, लहान मुले घरांच्या आसपास खेळतात आणि घरातील वृद्ध बाहेर बसतात. चहाच्या मळ्यांमधील हे चक्र अनेक वर्षांपासून तसेच चालू आह. तथापि, या दिनचर्येच्या मागे अनिश्चिततेची भावना आहे.

सर्वच मळ्यांमध्ये, दीर्घकाळापासून घराचा संबंध चहाच्या मळ्यातील कामाशी जोडलेला आहे. पिढ्यान्‌पिढ्या अनेक कुटुंबे कामगार वसाहतींमध्ये राहत आहेत, परंतु त्यांच्या राहत्या घराच्या जमिनीची मालकी त्यांच्याकडे नाही. यामुळे एक प्रश्न कायमच उपस्थित होत राहिला आहे: काम मिळणे थांबल्यावर काय ?

2022 मध्ये, राज्य सरकारने मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प सुरू केला, ज्यामध्ये सरकारी जमिनीवर असलेल्या चहाच्या मळ्यांमधील कामगारांना जमिनीचा पट्टा (किंवा मालकी हक्क) दिला जातो. कामगारांना पहिल्यांदाच, ते ज्या जमिनीवर राहतात त्या जमिनीवर औपचारिक दावा करण्याचा हक्क मिळत होता. मळ्यातील परिस्थिती बदलली तर आपले घर गमवावे लागेल या कामगारांच्या भीतीला दूर करून, त्यांना काही प्रमाणात स्थैर्य मिळण्याचे आश्वासन या निर्णयाने दिले.

मार्च 2026 पर्यंत, राज्यातील 6,585 चहा कामगार कुटुंबांपैकी सुमारे 3,166 कुटुंबांना योजनेअंतर्गत जमिनीचे मालकी हक्क प्राप्त झाले आहेत.

अनेक कामगारांनी अनेक वर्षे एकाच मळ्यामध्ये घालवली असली तरी, त्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा अजूनही अस्थिर आहे.

नोव्हेंबर 2025 आणि फेब्रुवारी 2026 दरम्यान, मी उनाकोटीमधील चंदिपूरजवळच्या चहाच्या मळ्यात प्रत्यक्ष काम केले. माझा अभ्यास भूमी हक्कांच्या संदर्भातील नसला तरी, अनेक कामगार त्यांच्या घरांबद्दल, मुलांबद्दल आणि मळ्यातील त्यांच्या भविष्याबद्दल बोलताना पट्ट्याचा उल्लेख करत होते. या संभाषणांमुळेच मी या समस्येबद्दल अधिक शोध घेण्यास प्रवृत्त झालो.

चहाच्या मळ्यांमधील रोजगाराच्या स्वरूपाच्या संदर्भातून पाहिले तर पट्ट्याचे महत्त्व अधिक स्पष्ट होते. अनेक कामगारांनी अनेक वर्षे एकाच मळ्यामध्ये घालवली असली तरी, उपजीविकेची सुरक्षा अजूनही अस्थिरच आहे. वारंवार येणाऱ्या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे, सध्याच्या कामगारांसाठी रोजगार तुलनेने स्थिर आहे, परंतु कामाचे स्वरूप अधिकाधिक तात्पुरते आणि अनौपचारिक होत आहे. अगदी कायमस्वरूपी कामगार असलेल्या कुटुंबांमधील इतर सदस्य बहुतेक वेळा तात्पुरते कामगार म्हणून काम करतात.

शिवाय, मिळणारे वेतन कमीच राहिले आहे. त्रिपुरामधील चहा कामगारांना सध्या प्रतिदिवस अंदाजे 204 रुपये वेतन मिळते, ज्यामुळे घरांची सुधारणा, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी बचत करणे कुटुंबांना कठीण होते. पट्ट्यामुळे राहत्या घरांच्या बाबतीत काही प्रमाणात सुरक्षा मिळालेली असली तरी, चहा उद्योगातील असुरक्षित उपजीविकेमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक असुरक्षिततेवर उपाय ठरत नाही.

स्वतःचे म्हणता येईल असे घर?

कुटुंबांना भेटून बोलताना मी पाहिले की, पट्ट्याचे कागदपत्र काळजीपूर्वक दुमडून घरातील इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांबरोबर ठेवले जाते.

पाहुण्यांना किंवा शेजाऱ्यांना दाखवण्यासाठी कामगार ते अनेकदा बाहेर काढतात. घरांमध्ये सुधारणा केल्याच्या खुणा देखील आहेत. काही कुटुंबांनी मातीच्या भिंती पाडून विटांनी बांधायला सुरुवात केली आहे; इतरांनी घर वाढवले आहे किंवा त्यांचे छत बदलले आहे. परंतु हे बदल संथ आणि अनेकदा अपूर्ण असतात. पैसे संपल्यावर बांधकाम थांबते आणि मदत मिळाल्यावर ते पुन्हा सुरू होते.

या निर्णयांतून दिसून येते की कामगार अवघड पर्यायांतून मार्ग कसा काढतात. घर महत्त्वाचे आहे, परंतु ते अनेक आवश्यक गरजांपैकी एक आहे. निदान, पट्ट्यामुळे कामगारांच्या घराबद्दलच्या विचारामध्ये बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे. स्वतःच्या मालकीची जमीन असल्याच्या भावनेमुळे, जर संथपणे असले तरी गुंतवणूक करण्यास कारण मिळाले आहे.

दरम्यान, कामगारांच्या वस्त्यांमधील सामायिक पायाभूत सुविधांची स्थिती फारशी बदललेली नाही, ज्यात घरांच्या मधल्या जागेचाही अंतर्भाव आहे. घरांच्या दरम्यानचे रस्ते अरुंद आणि ओबडधोबड आहेत. पावसाळ्यात, तिथे चिखल होतो आणि चालणे कठीण होते. निचरा व्यवस्थित होत नसल्यामुळे सखल ठिकाणी पाणी साचते. मुले या इथून जाताना काळजीपूर्वक जातात, तर पाणी किंवा लाकूड घेऊन जाणाऱ्या स्त्रियांना घसरू नये म्हणून प्रत्येक पाऊल जपून  टाकावे लागते. फक्त पट्ट्यामुळे रस्ता चांगला होत नाही किंवा निचराही व्यवस्थित होत नाही. ज्या वस्तीमध्ये कामगार राहतात ती तशीच राहते.

आजही चहाच्या पानांमध्ये घालवलेले आयुष्य

दिवस चढताना, जमिनीबद्दलची चर्चा थांबते आणि कामाला सुरुवात होते. काही वेळापूर्वी पट्ट्याबद्दल बोलणाऱ्या महिला आता शेतात परततात आणि त्यांची रोजची कामे सुरू ठेवतात. काम चुकवल्यास त्या दिवसाचे उत्पन्न गमवावे लागते, जे या कुटुंबांना परवडणारे नाही.

कामगारांना वाटप केलेल्या भूखंडाचे सरासरी क्षेत्रफळ सुमारे 2 गोंडा/गंडा (जमीन मोजण्याचे  स्थानिक युनिट) असते. ही जागा लहान बांधकामासाठी पुरेशी असली तरी, कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पीक घेण्यासाठी किंवा इतर घरगुती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ती पुरेशी नाही. त्यामुळे, घरामुळे जरी अधिक स्थिरता मिळाली असे वाटत असले तरी, चहाच्या मळ्यातील दैनंदिन कष्टाला पर्याय नाही.

संध्याकाळी उशिरा, कामगार शेतातून परतल्यावर वस्त्यांमध्ये पुन्हा गजबजाट सुरू होतो. मुले घरांजवळ जमतात, स्त्रिया एकत्र बसून गप्पा मारतात आणि नेहमीच्या लयीत दैनंदिन जीवन सुरु होते. घरातील वेगवेगळ्या पिढ्या एकाच घरात दिसणे हे येथील सामान्य चित्र आहे जसे की; आपल्या नातीबरोबर चालणारी एखादी आजी, लहान मुलांवर लक्ष ठेवत स्वैपाक करणारी आई आणि दिवसभर बाहेर बसून काय घडत आहे हे पाहणारी वडीलधारी पुरुष मंडळी.

मळ्यामध्ये औपचारिक शिशुसंगोपन सुविधा नसल्यामुळे, मुले त्यांच्या पालकांसोबत शेतात जातात किंवा या घरातून त्या घरात फिरत किंवा घरातील वडीलधाऱ्या व्यक्तींसोबत वस्तीतच राहतात आणि वेळ घालवतात. एका कामगार तिच्या नातवंडांकडे बोट दाखवत म्हणाली, “ते इथेच मोठे झाले, जसे आम्ही झालो.”

कामगार वस्त्यांमध्ये कुटुंबे वाढत असताना आणि रोजगार पिढ्यानपिढ्या मिळत असताना, पट्ट्यांच्या हस्तांतरणासंबंधी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांना त्यांच्या भूखंडाच्या नेमक्या सीमांची कल्पना नाही. पट्टा मालकीची भावना निर्माण करतो, परंतु अशा मालकीच्या नियमांबद्दल स्पष्ट माहिती देत नाही.

अस्थिर भूमीवर

पट्टा मिळालेल्या दहा कायमस्वरूपी कामगारांशी आणि मळ्याच्या व्यवस्थापकाशी झालेल्या संभाषणातून असे दिसून आले की मळ्यातील सर्वांना त्यांचे मालकी हक्क मिळालेले नाहीत.

कामगारांना मालकी हक्क मिळाल्यानंतरही, त्यांचे अधिकार कसे वापरावे यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती त्यांच्याकडे नव्हती.

कामगारांना वाटप प्रक्रिया नेमकी माहित नसते. सरकारी अधिकाऱ्यांनी मळ्याला भेट देऊन निवासी भूखंडांचे नकाशे तयार केले, कागदपत्रे गोळा केली आणि रोजगाराचा इतिहास तपासला हे सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु त्यानंतर काय होते याबद्दल त्यांना नाममात्र माहिती होती. शिवाय, कामगारांना हे कळले होते की पट्टा कोणाला द्यायचा हे मळ्याचे व्यवस्थापन ठरवत नाही, परंतु प्रत्यक्ष प्रक्रिया त्यांना माहितीच नव्हती. काही कामगारांना असे वाटले की ज्यांचे मळ्याच्या व्यवस्थापनाशी आणि स्थानिक संस्थांशी चांगले संबंध होते किंवा जे पुढे पुढे असायचे, त्यांना फायदा झाला असावा. एका कामगाराने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक कार्यालयांमध्ये अनेक खेपा घातल्याचे सांगितले, त्यानंतर शेवटी त्याला पट्टा मिळाला.

कामगारांना जमिनीचे मालकी हक्क मिळाल्यानंतरही, त्यांना त्यांचे अधिकार वापरण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण माहिती नव्हती. बहुतेक लोकांना हे माहीत होते की त्यांना जमीन मिळाली आहे, परंतु त्यासोबत येणाऱ्या नियमांबद्दल फार कमी लोकांना माहिती होती. पट्ट्याचे कागदपत्र वाचायला सोपे नसतात आणि दिलेली स्पष्टीकरणे अनेकदा अस्पष्ट असतात. त्यामुळे, कामगारांना माहितीसाठी इतर कुटुंबे, स्थानिक अधिकारी आणि मळ्याच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून राहावे लागते आणि अनेकदा त्यांना चुकीची किंवा परस्परविरोधी उत्तरे मिळतात.

विशेषकरून मालकीसंबंधीचे प्रश्न वारंवार विचारले जात होते. बोलताबोलता जेव्हा जमीन विकण्याबद्दल किंवा मुलांकडे वारसा हक्काने जाण्याबद्दल विचारले गेले, तेव्हा कामगारांची उत्तरे वरवरची होती. काहींनी सांगितले की ती फक्त त्यांच्या मुलांनाच मिळू शकते, तर काहींनी सांगितले की ती अजिबात विकता येणार नाही.

योजनेतील तरतुदीनुसार, जमीन फक्त घर बांधण्यासाठी आहे आणि ती सहजपणे विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नाही. ती सामान्यतः वारसा हक्काने दिली जाऊ शकते, परंतु अटींचे उल्लंघन झाल्यास वाटप रद्द केले जाऊ शकते. मी ज्या कामगारांशी बोललो, त्यापैकी काहींनी याचा अर्थ असा लावला की जर त्यांनी मळ्यामधले काम सोडले तर त्यांची जमीन परत घेतली जाऊ शकते. एका मळ्याच्या व्यवस्थापकाने या मताला दुजोरा दिला आणि असे सुचवले की कामगारांनी कमी दिवस काम केल्यास किंवा कामात अनियमितपणा केल्यास त्यांना त्यांचे पट्टे गमवावे लागतील.

यावरून कागदोपत्री बहाल करण्यात आलेले औपचारिक हक्क आणि प्रत्यक्षात त्यांची असलेली समज यांमध्ये अजूनही लक्षणीय दरी दिसून येते.

शिवाय, इतर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. बहुतेक कामगारांना प्रधान मंत्री आवास योजने अंतर्गत घर बांधण्यासाठी पैसे मिळाले. परंतु अनेकजण बांधकाम पूर्ण करू शकले नाहीत कारण ते पैसे अनेकदा आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन खर्चासारख्या निकडीसाठी खर्च केले गेले. त्यामुळे, काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून कामगारांना अपूर्ण घरांसाठी चेतावणी किंवा कारणे दाखवा नोटीसा मिळाल्या.

अनेक घरांमध्ये, जमिनीचा पट्टा आणि अपूर्ण बांधकामाची नोटीस ही दोन्ही कागदपत्रे एकत्र ठेवलेली आहेत. दोन्ही कागदपत्रे वेगवेगळ्या प्रकारचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या दर्शवतात, परंतु दैनंदिन जीवनात त्यांचा नेमका अर्थ आणि वापर अनेकांसाठी तितकाच अस्पष्ट आहे.

रात्र चढू लागल्यावर, मळ्यामधे शांतता पसरते. मळे रिकामे होतात आणि वस्त्यांमध्ये पुन्हा गजबजाट सुरू होतो. घरांमध्ये दिवे लागतात आणि दिवसभराची कामे झाल्यावर संपूर्ण कुटुंब एकत्र येते. पट्ट्यामुळे राहण्याची जागा सुरक्षित होते, परंतु त्यामुळे चहाच्या मळ्यांमधे मिळणारे कमी वेतन, अस्थिर उपजीविका आणि रोजच्या अडचणींचे निराकरण होत नाही. अनेक चहा कामगारांसाठी, सुरक्षिततेचा प्रवास अजूनही अपूर्णच आहे.

ह्या मजकुराचे अनुवाद Shabd AI ने केले आहे.

—

अधिक जाणून घ्या

• पश्चिम बंगालमधील चहा कामगारांसाठी असलेल्या चा सुंदरी गृहनिर्माण योजनेतील त्रुटींबद्दलचा हा लेख वाचा.
• हवामानातील बदल आणि राज्याच्या मर्यादित मदतीमुळे हिमाचल प्रदेशातील चहाच्या मळ्यांवर कसा परिणाम झाला आहे ते येथे जाणून घ्या.
• चहाच्या मळ्यांमधील असुरक्षित कामाच्या आणि राहण्याच्या परिस्थितीबद्दल अधिक माहिती मिळवा.