मोठ्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची गरज असते

सामाजिक क्षेत्रात अनेक दशके काम केल्यानंतर, एक गोष्ट आम्हाला चांगली समजली आहे, ती म्हणजे गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यासाठी विविध घटकांनी एकत्र येणे आवश्यक असते. एकट्याने कितीही चांगल्या हेतूने समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला तरी तो क्वचितच यशस्वी होतो.

आमचे अनुभव आणि आम्ही काय शिकलो ते मांडणे, हा या लेखाचा उद्देश आहे. जेणेकरून त्याचा उपयोग, भारतात दीर्घकालीन सामाजिक बदलाच्या उद्देशाने काम करणाऱ्यांसाठी होईल.

समुदायाच्या माध्यमातून कामाचा विस्तार

शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण यासारख्या सामाजिक कार्यांमध्ये सक्रिय कार्यरत असणाऱ्या आमच्यासारख्या नागरी समाज संस्थांसाठी (CSOs), ‘समाज’ या शब्दाला परिभाषित करणे आवश्यक आहे. तसेच, या व्यवस्थेचा भाग असलेल्या सर्व घटकांना एकत्र आणणारी मॉडेल्स शोधणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक मूल शाळेत जावे, या ध्येयासह 1993 मध्ये प्रथमची स्थापना झाली. त्यावेळी ‘स्केलिंग’ म्हणजे एखाद गोष्ट मोठ्या प्रमाणावर राबविणे आणि ‘सिस्टम्स चेंज’ म्हणजेच व्यवस्थात्मक बदल हे शब्द फारसे रूढ झाले नव्हते. परंतु सुरुवातीपासूनच, आमच्या संस्थेमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील विविध लोकांचा समावेश होता: सरकार, व्यावसायिक, ना-नफा संस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिक.

सध्या, ‘व्यवस्थात्मक बदल’ म्हणजे सरकारसोबत काम करणे असा अर्थ लावला जातो. हे खरे आहे की सरकार हा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचा एक मोठा भाग आहे, परंतु सरकारी शाळा मुळात त्या नागरिकांच्या आहेत, ज्यांनी भरलेल्या करातून त्या चालतात.

समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बालवाड्या सुरू करून, तीन दशकांपूर्वी प्रथमने आपले काम सुरू केले. जर एखाद्या भागातील लोकांना प्री-स्कूलची (बालवाडीची) कल्पना आवडली, तर ते जागा आणि माणसे शोधतात, आणि आम्ही त्यांना ती उभारण्यात आणि चालवण्यास मदत करतो. जसजशी या पद्धतीची माहिती पसरू लागली, तसतसे लोक, त्यांच्या परिसरात बालवाड्या सुरू करण्यासाठी आम्हाला मदत मागू लागले. आम्ही फक्त इतकेच केले की ‘नाही’ म्हटले नाही आणि ही पद्धत यशस्वी झाली. आमचे उपक्रम यशस्वी होण्यामागे, समुदायाचा सहभाग हा महत्त्वाचा घटक ठरला आहे.

नुकतेच, महामारीच्या काळात जेव्हा शाळा बराच काळ बंद होत्या, तेव्हा अनेक कुटुंबांनी (सर्व उत्पन्न गट) पुढाकार घेतला आणि आपल्या मुलांच्या शिक्षणात सक्रिय सहभाग घेतला. कदाचित याचमुळे, सुरुवातीला वाटले होते तितकी मुलांच्या शिक्षण पातळीत घट झाली नव्हती.

मूळ लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाकडे पाहणे मनोरंजक आहे. अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट (ASER) ने गोळा केलेल्या पालकांच्या शिक्षणाबद्दलच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, 10 वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत आजच्या पालकांचे शालेय शिक्षण लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. उदाहरणार्थ, अखिल भारतीय ग्रामीण ASER डेटा नुसार, 2014 मध्ये तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या जवळजवळ निम्म्या मातांनी शाळेचे तोंडदेखील पाहिले नव्हते. 2024 पर्यंत हा आकडा निम्म्याने कमी झाला आहे आणि सुमारे 64 टक्के मातांनी पाचपेक्षा जास्त वर्षे शिक्षण घेतले आहे.

हा मोठा बदल म्हणजे प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक केल्यामुळे मिळालेला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभच आहे. यामुळे पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी एक मौल्यवान संसाधन बनले आहेत—ज्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर प्रभावीपणे केला जाऊ शकतो.

सरकार आणि समुदायासोबत मिळून काम करणे आवश्यक आहे

कुटुंबांशी जवळून संवाद आणि सरकारसोबत काम करणे यातून ‘निवड’च करायला हवी असे नाही.

आपल्या देशाच्या गरजेनुसार मोठ्या प्रमाणावर बदल घडवून आणण्यासाठी लोकसहभाग जितका महत्त्वाचा आहे, तितकेच महत्त्व सरकारी अधिकाऱ्यांनी या उपाययोजनांना जास्तीत जास्त कुटुंबांपर्यंत पोचवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यालाही आहे. आज अनेक राज्यांमध्ये हा परस्पर समन्वय दिसून येतो.

उदाहरणार्थ, पंजाबमध्ये सरकारी शाळा बालवाडीतील (प्री-स्कूल) मुलांच्या पालकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करतात. महाराष्ट्रात, निपुण (NIPUN) कार्यक्रमाचा भाग म्हणून, सरकारने इयत्ता 1 ते 3 च्या मुलांसाठी वस्ती पातळीवर (मोहल्ला) मातांचे गट स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे आणि आता जिल्हा परिषद शाळांमध्ये असे 2,00,000 पेक्षा जास्त गट आहेत.

सरकारी यंत्रणेमध्ये राहून काम करण्याबाबत बोलायचे झाले तर, असे उपक्रम तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा शिक्षकांना मार्गदर्शन करणारे आणि पाठिंबा देणारे सरकारी अधिकारी स्वतः शिकवण्याच्या नवीन पद्धतींचा अनुभव घेतात आणि यामुळे बदल घडू शकेल असा त्यांना विश्वास वाटतो.

समस्यांचे निराकरण एकट्याने करण्याचा प्रयत्न, मग तो कितीही चांगल्या हेतूने केलेला असला तरी, क्वचितच यशस्वी होतो.

इयत्ता 3 किंवा त्यापुढील मुलांसोबत काम करताना, आमची टीचिंग ॲट द राईट लेव्हल (TaRL) पद्धत वापरून, आम्ही असे पाहिले की एक मूल साधारणपणे दर 10 दिवसांनी शिकण्याची एक पातळी ओलांडते, उदाहरणार्थ शब्दांच्या पातळीवरून परिच्छेदाच्या पातळीवर. जे सरकारी अधिकारी मार्गदर्शन आणि शैक्षणिक पाठिंबा देतात, ज्यांना आम्ही ‘लीडर्स ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणतो, ते स्वतःच्या वर्गात किमान 21 दिवस दररोज सराव वर्ग घेतात. एकदा त्यांनी स्वतःच्या वर्गातील मुलांच्या प्रगतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतला, की ते TaRL सारख्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणारे सर्वात मोठे समर्थक आणि दूत बनतात.

‘सरकार आणि समुदायाचा सहभाग आवश्यक आहे का?’ यानंतर पुढचा प्रश्न येतो तो म्हणजे ‘यासाठी पायाभूत सुविधा आणि परिसंस्था कशी निर्माण करायची?’

इथेच सिस्टीम सपोर्ट ऑर्गनायझेशन (SSO) ची भूमिका महत्वाची ठरते. 

SSO ही ती स्वयंसेवी संस्था आहे, जी सरकार आणि महत्वपूर्ण काम प्रत्यक्षपणे करणाऱ्या संस्थांना एकत्र आणण्यासाठी त्यांच्यातील दरी भरून काढणारा आवश्यक असा महत्वाचा दुवा आहे.

मोठ्या संस्थात्मक संरचनेसोबत काम करताना, SSOचे ध्येय व्यवस्थेतील सुधारणांना पूरक आणि चालना देणारे असावे, त्याच बरोबर सामुदायिक पाठिंबा एकत्रित आणि बळकट करणे आवश्यक आहे. समांतर व्यवस्था उभारण्याऐवजी प्रथमने हे काम करण्याला प्राधान्य दिले आहे.

जेव्हा आम्ही 1990च्या दशकात सुरुवात केली, तेव्हा बालवाड्यांच्या माध्यमातून शिक्षणात समुदायाची उपस्थिती वाढवण्याची गरज होती, परंतु आम्हाला माहीत होते की सामुदायिक सहभागाला सरकारी व्यवस्थेबरोबर जोडणे हे दीर्घकालीन ध्येय आहे.

आपल्या देशाचे विशाल आणि वैविध्यपूर्ण स्वरूप पाहता, वेगवेगळ्या राज्य सरकारांची स्वतःचा प्राधान्यक्रम असणे अगदी स्वाभाविक आहे. उदाहरणार्थ, आम्ही पाहिले की लहान मुलांच्या प्रारंभिक शिक्षणासाठी वेगवेगळ्या राज्यांतील विविध विभाग पुढे येऊन आपापल्या पद्धतीने काम करत आहेत. शेवटी मुलांच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य होत असेल तर आम्ही राज्य सरकारांच्या अटींनुसार काम करणे शिकलो आहोत आणि त्याचबरोबर, समुदायांसोबत जवळून काम करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासही शिकलो आहोत.

प्रयोग करा, मूल्यमापन करा आणि सतत संवाद साधत राहा

एक संस्था म्हणून, आम्ही काळानुसार अनेक उपाय करून पाहिले आहेत आणि यापूर्वी केलेल्या कामाच्या अनुभवांतून बरेच काही शिकलो आहोत. जर कोणी आमच्या बदलाच्या सिद्धांताबद्दल विचारले, तर आम्ही सांगू: समस्या शोधा आणि त्यावर उपाय शोधत राहा, ‘हात-पाय मारत राहा’ (प्रयत्न करत राहा, चिकाटी सोडू नका). एकदा तुम्ही गरज काय आहे हे ओळखले आणि ती पूर्ण करण्यासाठी दोन-तीन गोष्टी निश्चित केल्या की कामाला लागा. तुम्ही कधी थोडे पुढे जाल तर कधी मागे याल, थोडेसे वर जाल तर कधी खाली याल, आणि हळूहळू तुम्ही कुठेतरी पोहोचाल. एखादी गोष्ट यशस्वी ठरत असेल आणि तिच्यात पुढे जाण्याची शक्यता दिसत असेल, तर ती पुढे न्यावी. पण अपेक्षित यश मिळत नसेल, तर पुन्हा नव्याने विचार करून दुसरा मार्ग शोधावा.

आम्ही थेट समुदायांसोबत आणि विविध स्तरांवर सरकारसोबतही काम करतो. 8,000–10,000 गावांमध्ये समुदायांसोबत आम्ही केलेले थेट काम म्हणजे नवीन कल्पना आजमावण्यासाठी आणि मॉडेल्सना अधिक चांगल्या प्रकारे विकसित करण्यासाठीची एक प्रयोगशाळाच आहे, ज्याचा वापर आम्ही सरकारसोबत काम करताना किंवा समुदायातील स्वयंसेवकांसोबत मोठ्या प्रमाणावर काम करताना करतो.

संस्थांनी साध्य करू इच्छित असलेल्या परिणामांचे सातत्याने मूल्यमापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच, त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि बदलाच्या सिद्धांतांची पडताळणी करण्यासाठी, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संकलित केलेल्या माहितीचा वापर करणे गरजेचे आहे

उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविणे (स्केलिंग) हे कधीही सरळसोपे आणि ठरल्याप्रमाणे होत नाही.

भारतातील सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांमधील मूलभूत शिक्षणाचा मागोवा घेणारे वार्षिक घरगुती सर्वेक्षण म्हणजेच ASER आयोजित करण्याच्या आधीच, आम्ही डेटा गोळा करण्यासाठी आणि कशाचा उपयोग होऊ शकतो हे समजून घेण्यासाठी सोपी साधने वापरत होतो. एका बाजूला, आम्ही गावांमधल्या मुलांचे साधे सर्वेक्षण केले आणि शिक्षणातील दरी अधोरेखित करण्यासाठी प्रत्येक गावाचे प्रगती पुस्तक बनवले. दुसऱ्या बाजूला, ‘कशाचा उपयोग होऊ शकतो’ हे समजून घेण्यासाठी रँडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स (RCTs)चा वापर करणारे आम्ही पहिले होतो.

तथापि, केवळ या चाचण्या आणि मूल्यमापन पुरेसे नाहीत. गुंतागुंतीच्या डेटाचे रूपांतर समुदायांना आणि सरकारला समजू शकेल, तसेच त्याच्यावर चर्चा करता येईल अशा संदेशांमध्ये करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामुळे प्रत्येकाचा एकाच ध्येयाशी मेळ घालणे आणि एकाच कारणासाठी सर्वांनी एकत्र काम करणे यासाठी मदत होते.

सार्वत्रिक नावनोंदणी हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. एक देश म्हणून आपण ते साध्य करू शकलो कारण पालक, शिक्षक, धोरणकर्ते अशा प्रत्येकालाच त्याची गरज आणि सर्वांनी कुठल्या दिशेने जायचे आहे, ते समजले होते.

मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान ही आता पुढची मोठी पायरी आहे. हे व्यापक प्रमाणावर साध्य करण्यासाठी, आपल्याला पुन्हा एकदा स्पष्ट आणि समर्पक संदेश आणि सरकार, समुदाय आणि CSO यांच्या सक्रिय सहभागाची आवश्यकता असेल. आणि या चळवळीला पाठबळ देण्यासाठी आपल्याला दीर्घकाळासाठी संयमाने गुंतवणूक करणारे, ज्यांना या कामात रस आहे अशा निधी देणाऱ्यांची गरज आहे.

उपक्रम मोठया प्रमाणावर राबविणे (स्केलिंग) ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे हे ओळखा

‘स्केलिंग’ हा शब्द सरळ रेषेतील बदल किंवा सतत वाढत जाणारी गोष्टीसाठी वापरला जातो. परंतु स्केलिंगची प्रक्रिया कधीच सरळसोट आणि सोपी नसते. अगदी सरकारमध्येही, तेथील उपलब्ध अधिकारी, संबंधित परिस्थिती आणि उपलब्ध निधीनुसार कार्यक्रम सुरु होतात, बंद होतात आणि पुन्हा सुरू होतात. प्रकल्प मागे-पुढे होत राहतात आणि कालांतराने त्यांचा स्वतंत्र प्रवास चालू होतो. ही एक लांब पल्ल्याची शर्यत (मॅरेथॉन) आहे, वेगाने धावण्याची शर्यत (स्प्रिंट) नाही.

संसाधने दुर्मिळ होत जाऊ शकतात; सरकार अलिप्त होऊ शकते; किंवा परिस्थिती प्रतिकूल होऊ शकते. अशी वेळ कधीतरी येतेच. यावर मात करण्यासाठी, आम्ही राज्य स्तरावरील नेत्यांव्यतिरिक्त जिल्हा अधिकाऱ्यांसोबत काम करतो, जेणेकरून त्यांची बदली राज्यातल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात झाल्यावर ते आमच्या कल्पना तिथे नेऊ शकतील.

वेगळ्या शब्दांत मांडायचे तर, आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की दीर्घकालीन सामाजिक बदल हा कायमच अनिश्चिततेशी जोडलेला असतो आणि त्यासाठी निधी देणारे आणि CSOs म्हणून आपण सर्वांनी चिकाटी आणि लवचिकता निर्माण करण्याची गरज आहे.

यासाठी निधी देण्याकडे वेगळ्या मानसिकतेतून पाहण्याची गरज आहे

आम्ही वर नमूद केलेल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी नवीन आणि वेगळ्या आर्थिक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. यासाठी संयमाने आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून मदत करणारे दानशूर निधी देणारे, तसेच अनेक वर्षांसाठी कोणत्याही ठरावीक अटींशिवाय वापरता येईल असा निधी आवश्यक आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून आम्ही करत असलेल्या कामासाठी भारतीय डायस्पोराकडून (परदेशात स्थायिक झालेला भारतीय समुदाय) आम्हाला मोलाचा पाठिंबा मिळाला आहे आणि आता देशातीलच दानशूर व्यक्ती आणि संस्था पुढाकार घेऊन सरकारी यंत्रणांसोबत अधिक सखोल आणि दीर्घकालीन काम करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ देत आहेत.

CSR च्या प्रशासकीय मॉडेल्समुळे, या प्रकारच्या कामासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक वर्षे चालणाऱ्या प्रकल्पांना निधी देणे त्यांना थोडे कठीण जाऊ शकते. तथापि, आम्ही राज्य सरकारे आणि समुदायांसोबत काम करत असताना काही कंपन्या आमच्यासोबत भागीदारी करण्यासाठी पुढे येत असल्याचेही आम्हाला दिसत आहे.

बदल घडवून आणण्यात समुदायाची भूमिका किती महत्त्वाची असते हे समजून घेणे आणि समुदायाच्या सहभागाची उपयुक्त मॉडेल्स सरकारी कामकाजाचा भाग बनवणे, हा आमच्या प्रवासातील सर्वात मोठा धडा होता. जेव्हा समुदाय, सरकार आणि सर्व संबंधित घटक एकत्रितपणे काम करतात, तेव्हाच शाश्वत बदल घडतो. हा प्रवास यशस्वी होताना आणि काळानुसार अधिक बळकट होताना पाहण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे.

SSO ची संकल्पनेची ओळख करून देण्यासाठी हा लेख ऑक्टॉबर 6, 2026 ला दुरुस्त करण्यात आला.

ह्या मजकुराचे अनुवाद Shabd AI ने केले आहे.

—

अधिक जाणून घ्या

• पायाभूत शिक्षणाच्या निष्पत्तीवर परिणाम करणाऱ्या सहभाग, लेखन आणि वर्गातील संवादातील त्रुटीं बद्दल वाचा.
• TaRL या कार्यक्रमाबद्दल अधिक जाणून घ्या.
• भारतातील नाहीशा होत चाललेल्या प्राथमिक शाळांच्या बद्दल वाचा.