Marathi

भारतातील कौटुंबिक हिंसाचार कायदा महिलांचा बचाव-केंद्रस्थानी ठेऊन केला असूनही, तो प्रत्यक्षात महिलांचे संरक्षण करण्यास अनेकदा अपयशी ठरतो. हा कायदा अधिक सुलभ कसा होऊ शकतो ते येथे मांडले आहे.

छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यातील लोकांनी स्वतःची कोळसा कंपनी स्थापन केली आहे आणि कॉर्पोरेट खाणकामाचा प्रतिकार करण्यासाठी एक कार्यक्रम आखला आहे.

अहमदाबादच्या मेघानीनगरमध्ये समुदायाने केलेल्या ऊर्जा लेखापरीक्षणांमुळे घरांना सोप्या, शाश्वत उपायांद्वारे ऊर्जेचा वापर कमी करण्यास मदत झाली. त्यामुळे त्यांची पैसे आणि वीज या दोन्हीची बचत झाली.

विकलांग व्यक्तींच्या हक्कांची हमी RPwD कायदा, 2016 अंतर्गत शिक्षण आणि रोजगारापासून ते आरोग्यसेवा भत्त्यांपर्यंतच्या तरतुदींसह दिली आहे.

देणगीदारांचा विश्वास आणि त्यांना मिळणाऱ्या कर सवलती 12A आणि 80G या प्रमाणपत्रांच्या पुनर्नविनीकरणावर अवलंबून असतात. या मार्गदर्शिकेमध्ये भारतातील ना-नफा संस्थांसाठी महत्वाची अद्ययावत माहिती, पुनर्नविनीकरणाच्या वेळा आणि अनुपालना साठीच्या टिप्स दिल्या आहेत.

विकलांग व्यक्तींचे अधिकार तळागाळात राबवलेल्या उपक्रमांद्वारे प्रस्थापित करणे तेव्हाच यशस्वी होऊ शकेल जेव्हा त्यांची मते आणि ज्ञान केंद्रस्थानी ठेवली जाईल.

लोकशाहीमध्ये समुदायांना सक्षम बनवण्यासाठी सक्रिय नागरिकत्व विकसित करणे ही गुरुकिल्ली आहे. ना-नफा संस्था संवैधानिक मूल्यांचा वापर करून नागरिकांना कश्याप्रकारे सहभागी करून घेऊ शकतात हे या लेखात दिले आहे.

कोळशापासून अक्षय ऊर्जेकडे न्याय्य संक्रमणासाठी, भारताने आपल्या ऐतिहासिक चुका दूर केल्या पाहिजेत आणि विस्थापितांना त्यांचे देणे परत केले पाहिजे.

विमुक्त जमातींना भेदभाव आणि अन्याय सहन करावा लागतो आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. या संघर्षांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करता येणार नाही.

Rural women in Rajsamand district use cultural beliefs to protect their land and the environment from mining.